७ असार, काठमाडौं । बुधबार काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा मेयर बालेन शाहले घोषणा गरेका छन्, ‘संवत् १ साउन २०८० देखि एकल प्रयोगको प्लास्टिकलाई निषेध गर्ने, प्लास्टिकको फूलगुच्छा उत्पादन, बिक्री वितरण र आयातका साथै ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकको झोलाको प्रयोगलाई महानगर क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ र यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाको यो घाषणा जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन भए एक महिनापछि नै काठमाडौंमा पातला प्लास्टिकको झोला प्रयोग बन्द हुनेछ । तर, आंशका गर्ने ठाउँ छ, किनभने मिति नै तोकेर सरकारी पक्षबाट भएको यो छैठौं घोषणा हो ।
काठमाडौं महानगरले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि एक वर्षमै महानगरलाई प्लास्टिक झोलामुक्त गर्ने भनेको थियो । महानगरले प्लास्टिक झोला नियन्त्रणमा केन्द्रित भएर एउटा बजार अनुगमन समेत नगरी योजनालाई पंगु बनायो । काठमाडौं महानगर मात्र हैन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बर्सेनि यस्ता घोषणा गरिरहेका हुन्छन् । कार्यान्वयनमा भने शून्य प्रगति छ ।
२०६५ मा बागमती सफाइ अभियान भएपछि नदीभरि प्लास्टिक भेटिएपछि प्रतिबन्धको तयारी सुरु भएको थियो । सरकारले २०६८ मा पहिलोपटक ‘प्लास्टिक झोला निर्देशिका’ जारी गरेको थियो । निर्देशिकामार्फत २० मााइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने नियम बनाइएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संघीय सरकारले बजेटमार्फत १ साउन २०७८ देखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो ।
सो बजेटमा पूरक घोषणा पनि भएको छ, ‘सपिङ मल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर लगायत सबै व्यापारिक प्रतिष्ठानमा प्लास्टिकको झोलाको सट्टा सुती, जुट वा कागजका झोला प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको थियो । ४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक झोला वा सिट उत्पादन गर्ने उद्योगले पुरानो मेसिनको पार्टपूर्जा प्रतिस्थापन गरी नयाँ जडान गरेमा हुने थप लगानी बराबरको रकम पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा समेत भएको थियो ।
सरकारले यसअनुसार १९ असोज २०७८ मा राजपत्रमा सूचना निकाल्दै ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोगमा प्रतिवन्ध लगाएको थियो । मन्त्रिपरिषदले १७ माघ २०७८ मा प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी कार्ययोजना २०७८ समेत स्वीकृत गरेको थियो ।
वातावरण विभागले १ भदौ, २०७९ देखि नै प्लास्टिकको प्रयोग नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने बताएको थियो । निषेधित प्लास्टिकको प्रयोग वा बिक्री गरेको पाइएमा वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली अनुसार कारावाही हुने विभागको चेतावनी थियो ।
तर, अहिलेसम्म पनि प्लास्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न भन्दै गरिएको घोषणा कार्यान्वयन गर्न भने सरकार उदासीन छ ।
अहिले पनि बजारमा प्लास्टिकको झोला प्रयोग साविककै अवस्थामा छ । बजारमा प्लास्टिकको झोलाको प्रयोग पुरानै दरमा भइरहेको छ । अहिलेसम्म उत्पादन र बिक्री पनि रोकिएको छैन । सरकारले उचित पहलकदमी नलिंदा पटक–पटकका घोषणाहरु कागजमै सीमित हुने देखिएको वातावरणविदहरु बताउँछन् । ‘घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन, कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर काम गर्नुपर्छ,’ वातावरणविद् भुषण तुलाधर भन्छन्, ‘सरकार कहिल्यै गम्भीर भएको देखिँदैन ।’ विगतको असफलताबाट पाठ सिकेर सरकारले योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
घोषणामाथि घोषणा
संघीय सरकारकै योजना सफल भएको भए काठमाडौं उपत्यकाबाट २०७२ वैशाखपछि प्लास्टिक झोला प्रयोग बन्द भएर नकुहिने फोहोर उत्पादनमा एक चौथाइ कमी आइसक्थ्यो । वाग्मती, विष्णुमती, मनोहरालगायतका नदी प्लास्टिकमुक्त हुने अवस्था बनिसक्थ्यो ।
सरकारले २०७२ वैशाख १ गतेदेखि नै काठमाडौं उपत्यकाको ४ किल्ला तोकेर प्लास्टिकका झोला प्रयोग निषेध गरेको थियो । यो प्रतिबन्धलाई क्रमैसँग अन्य सहर र स्थानीय तहसम्म लागू गर्ने योजना थियो ।
१८ चैत २०७१ को राजपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले संवत् २०७२ साल वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी २० इन्च चौडाइ र ३५ इन्च लम्बाइ साइज र ४० माइक्रोन मोटाइसम्मका प्लास्टिक झोलाको आयात, भण्डारण, बिक्री वितरण र प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।’
निर्णय कार्यान्वयन गर्न त्यतिबेला वातावरण विभागसहितका निकाय सक्रिय भएका थिए । प्रहरी पनि अनुगमनमा खटिँदा सहरमा प्लास्टिक प्रयोग घट्न थालेको थियो । सामान किन्न पसल जाँदा घरबाटै झोला बोक्ने क्रम सुरु भएको थियो ।
तर, एकाएक परिस्थिति उल्टो बन्यो । १२ वैशाख २०७२को महाभूकम्प र त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दी प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध कार्यान्यवनमा बाधा बनेर आयो । त्यो निर्णयबाट रुष्ट रहेका उद्योगी–व्यवसायीले महाभूकम्पपछिको समयलाई प्लास्टिक फैलाउने मौका बनाए ।
सम्बन्धित खबर
एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीको सरकारले छानबिन गर्ने
काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा सरकारले छानबिन गर्ने भएको छ । उक्त कम्पनीको शेयर…
अवैध रुपमा औषधी विक्रिवितरण गर्ने लाईफ केयर फर्मामा सिलबन्दी
काठमाडौँ प्रहरी प्रभाग कपनको वडा एरियामा रहेका औषधी पसलहरुमा नियन्त्रीत लागूऔषको कारोबार भई रहेको भन्ने सुचना तथा जनगुनासोको आधारमा मिति…
१६ औँ फेका कप बिहीबारदेखि काठमाडौंमा
काठमाडौं । स्वच्छ शैक्षिक प्रतिस्पर्धीहरुको संगठन ९फेका० को १६ औँ फेका कप अन्तरविद्यालय छात्र फुटबल प्रतियोगिता बिहीबारदेखि आयोजना हुने भएको…
