७ असार, काठमाडौं । नेपालमा निजी क्षेत्रले व्यावसायिक लगानीमा निर्माण गर्ने भनेर तामझामका साथ घोषणा गरिएको हेटौंडा–भीमफेदी–काठमाडौं सुरुङमार्ग एकादेशको कथा भइसक्यो । सो सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भन्दै सर्वसाधारणसँग करिब ३५ करोड रुपैयाँ उठाएर नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (एनबीबीसीएल)ले अपचलन गरेको थियो । तर, पछिल्लोपटक दोलखाको लामाबगरमा एक निजी कम्पनीले आफ्नै खर्चमा चुपचाप १ किलोमिटर १ सय मिटर सुरुङमार्ग निर्माण गरेको छ, त्यो सुन्दा धेरैलाई विश्वास नलाग्न सक्छ ।
तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको बाँधस्थल (हेडवर्क्स) क्षेत्र भएर चीनसँगको लप्ची सीमा नाकासम्म जाने सडकमार्गलाई जोड्ने सुरुङमार्ग निजी कम्पनीले निर्माण गरेको हो । तामाकोशीको बाँधबाट दायाँतर्फको भीरमा करिब सात मिटर फराकिलो र ६ मिटर अग्लो सुरुङमार्ग तयार भएको छ । यो नै यातायात प्रयोजनका लागि नेपालमा हालसम्म निर्माण भएको सबैभन्दा लामो सुरुङमार्ग हो ।
यसअघि भूकम्पले सडकमा क्षति पुर्याएपछि लामाबगर पुग्ने बाटोमा पर्ने काभ्रेभीरमा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले नै ३४० मिटर सुरुङमार्ग खनेको थियो ।
अहिले लामाबगरमा निजी क्षेत्रले ब्रेक–थ्रु गरेको नयाँ सुरुङमार्गमा समेत गाडी गुड्न थालिसकेको छ । यो सुरुङमार्गमा गुडेबापत गाडीले न पैसा तिर्नु पर्छ, न कुनै रोततोक लगाइएको छ । यो सुरुङमार्गले चीनसँगको लिप्ची नाकालाई जोड्न बाटो खोलेको बिगु गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष मेम्बा तामाङले जानकारी दिए । उनका अनुसार एमभी दुगड समूहले निर्माण गरेको हो । समूहअन्तर्गतकै सुमो कन्स्ट्रक्सनले यो सुरुङ खनेको हो ।
माथिल्लो तामाकोशी परियोजनाबाट सुरुङमार्गसम्म जोड्ने करिब दुई किलोमिटर खण्डमा सडक बनिसकेको छ भने उत्तरतर्फबाट पनि यो सुरुङमा जोड्न सडक बनाइँदैछ । तामाङका अनुसार अब १८ किलोमिटर सडक खन्ने हो भने सीमा नाकाको गाउँसम्म पुग्न सकिन्छ । ‘अहिले लामाबगरबाट लग्ची पुग्न हिँडेर २ दिन लाग्छ,’ उनले भने, ‘अब सुरुङमार्गबाट माथिसम्म सडक बन्यो भने एक दिनमा सजिलै पुगिन्छ ।’
लामाबगरभन्दा उत्तरतर्फको लोम्नाङ र लप्चीमा यसअघि नै हेलिकोप्टरबाट डोजर लगेर बाटो खनिसकिएको छ र त्यहाँ ट्रयाक्टर र मोटरसाइकलहरु समेत हेलिकोप्टरमार्फ नै पुर्याएर चलाउने गरिएको छ । अब यो सुरुङमार्गले सो गाउँहरुलाई देशको सडक सञ्जालसँग जोड्ने बाटो खुला गरिदिएको भन्दै वडाध्यक्ष तामाङले अब उत्तरतर्फको जनजीवन पनि सहज हुने भन्दै खुशी व्यक्त गरे ।
सडक विभागका अधिकारीहरु यो सुरुङमार्ग निजी क्षेत्रले सबैभन्दा ठूलो लगानीमा बनाएको सार्वजनिक प्रयोजनको पूर्वाधार हुन सक्ने बताउँछन् । जलविद्युत परियोजनाका लागि पहुँचमार्गहरु धेरै बनाइए पनि यति लामो सुरुङमार्ग बनेको रेकर्ड सडक विभागमा छैन ।
साढे २ अर्बको परियोजना !
यो त्यही सुरुङ परियोजना हो, जसमा सडक विभागले २०७७ सालमा गरेको अध्ययनमा २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । सरकारले साढे २ अर्ब लगानी गर्न खोजेको परियोजना एकाएक कसरी निजी क्षेत्रको लगानीमा बन्यो ?
यसको पनि कथा रोचक नै छ । चैत २०७४ मा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको अवलोकन गर्न लामाबगर पुगेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुङमार्ग बनाएरै लामाबगरलाई चीनको सीमासँग जोड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यो प्रतिवद्धताले स्थानीय बासिन्दाहरु उत्साहित थिए । सुरुङमार्ग बनाउन अध्ययनसम्म भयो, तर काम भएन ।
सरकारले चासो नदिएपछि स्थानीय व्यवसायी र व्यापारीलाई भन्दा बढी चिन्ता माथिल्लो तामाकोशीको बाँधभन्दा माथिको क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना विकास गर्न चाहने एमभी दुगड समूहको नासा हाइड्रोपावर कम्पनीलाई परेको थियो ।
नासाले २१ माघ २०७३ मै चीनको सीमा क्षेत्रभन्दा तल नेपालकै निजी क्षेत्रले बनाउने अहिलेसम्मकै ठूलो परियोजना विकास गर्न उत्पादन अनुमतिपत्र लिइसकेको थियो । १६० मेगावाटको लाप्चेखोला जलविद्युत आयोजनाको बाँधस्थलमा पुग्न लामाबगरबार २० किलोमिटरको पहुँचमार्ग बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।
२६ अर्ब २० करोड लगानी हुने यो परियोजनामा नेपाल बैंक लिमिटेडको अगुवाइ रहेको विभिन्न ९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सहभागितामा बनेको सहवित्तीयकरणमार्फत १९ अर्ब ६५ करोडभन्दा बढी लगानी गर्न सम्झौता भइसकेको छ ।
दोलखाको बिगु गाउँपालिकास्थित लाप्चेखोलामा बन्ने परियोजनामा नेपाल बैंकले ५ अर्ब, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले तीन अर्ब ५० करोड, कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तथा हिमालयन बैंकले २/२ अर्ब, लक्ष्मी बैंकले एक अर्ब ८८ करोड २५ लाख र नेपाल एसबिआई बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक (तत्त्कालीन बैंक अफ काठमाडौं) तथा कृषि विकास बैंकले १/१ अर्ब लगानी गर्ने तय भइसकेको छ ।
तर, सरकारले कहिले सुरुङमार्ग बनाइदेला र र आयोजनाहरुको निर्माण अघि बढाउँला भनेर कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था लामो समयसम्म रहिरह्यो । त्यसैकारण डेढ वर्षअघि सो कम्पनीले योजना बनायो, ‘अब सरकारलाई कुरेर नबस्ने, सुरुङ आफैंले खन्ने ।’
जलविद्युत आयोजनाहरुले नेपाली प्रविधि, प्राविधिक र जनशक्तिकै प्रयोग गरर छोटो समयमै सुरुङमार्ग ब्रेक–थ्रु गरेको हो । करिब डेढ वर्षकै बीचमा यो सुरुङमार्ग ब्रेक–थ्रु भयो र सवारी समेत चल्न थाल्यो ।
सडक विभागका पूर्व उपमहानिर्देशक कैलाशकुमार श्रेष्ठ सो सोरुङमार्ग निर्माण गर्नु आर्थिक हिसाबले सम्भाव्य नभएपछि निजी क्षेत्रले नै सडक खनेको बताउँछन् । ‘त्यो सुरुङमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर कुनै पक्षले निकै जोडबल गरेको थियो, तर त्यसमा गरेको लगानीले जनताले पाउन लाभ सीमित थियो, बढी लाभ जलविद्युत आयोजनाहरुले पाउने भएपछि काम भएन,’ उनी भन्छन्,‘सरकारले लगानी नगर्ने बुझेपछि उनीहरु आफैंले खने ।’
यो परियोजनामा सरकारले अनुमान गरेजस्तो साढे २ अर्ब लगानी नभएको एमभी दुगड ग्रूपका अध्यक्ष मोतीलाल दुगडले बताए । ‘यसमा ६० देखि ७० करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारी लागतको तुलनामा धेरै नै कममा सुरुङमार्ग तयार भएको छ ।’
सरकारको योजनामा पनि त्यहाँ सुरुङ बनाएर उत्तरी नाकासम्म सडक जोड्ने भन्ने भएपनि सधैँ कम बजेट विनियोजन हुने कारणले समयमा काम नहुने देखिपछि आफैं अघि बढेको उनी बताउँछन् । ‘हामीले त्यहाँ जलविद्युत् परियोजना बनाइरहँदा सरकारलाई कुर्नु परेपछि ढिलो हुने भएकाले आफैंले सुरुङमार्ग बनाएका हौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो परियोजनाका लागि ट्रक पार हुने हिसाबले सुरुङ बनाएका छौं । यो मार्ग हुँदै अन्य गाडीहरु पनि पार हुन्छन् ।’
यसको सबैभन्दा ठूलो लाभ त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले लिएको उनले बताए । स्थानीयहरुले खुसी भएर कम्पनीलाई धन्यवाद दिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले त्यो सुरुङ आफ्नो एकल लगानीमा बनाएका हौं । तर, यो सर्वसाधारणको प्रयोगका लागि पनि हो । भोलिका दिनमा त्यही क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना बनाइरहेको सानिमामाइले पनि प्रयोग गर्छ,’ उनले भने, ‘अन्य जलविद्युत् परियोजनाले पनि प्रयोग गर्छन् । माथिल्लो दोलखासम्म सडक विस्तार गर्न सरकारलाई पनि सजिलो हुन्छ ।’
उनका अनुसार तामाकोशी आयोजनादेखि सुरुङमार्गसम्म पुग्ने सडक पनि सरकारले बनाउने भनेर सुरु गरेको थियो । ५–७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको थियो । तर, पूरा भएको थिएन ।
‘त्यो २ किलोमिटर सडक पनि हामीले नै बनायौं । सुरुङमार्गभन्दा माथि थप २ किलोमिटर सडक बनाउनुपर्ने छ । तर, एक्स्क्याभेटर लगेर सडक बनाउन सकिएको छैन,’ दुगड भन्छन्, ‘सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न नपाएका कारण एक्स्काभेटर लैजान पाइएको छैन ।’ अहिले पनि मान्छेहरुले मात्रै काम गर्नुपरेका कारण ढिलाइ भएको उनले बताए । ‘मेसिन लैजान पाए त्यो काम पनि चाँडै सम्पन्न गर्ने थियौं, यो सडकले लप्ची गुम्बा जानका लागि अत्यन्तै सजिलो हुन्छ । यो गुम्बा १ हजार वर्ष पुरानो रहेछ,’ दुगड भन्छन्, ‘त्यहाँ लप्ची गुफा पनि छ, त्यहाँ मानिसहरुले ध्यान गर्ने रहेछन् । त्यसैले धार्मिक र पर्यटकीय हिसाबले पनि यो सुरुङ महत्वपूर्ण छ ।’
बहुचर्चित नागढुंगा सुरुङमार्गको ठेक्का नै साढे १५ अर्बभन्दा बढी लगानी भएको छ । जबकि सो सुरुङमार्गको लम्बाइ २.३५ किलोमिटर छ । तर, १.१ किलोमिटर लामो दोलखाको सुरुङमार्ग निर्माणमा बढीमा ७० करोड रुपैयाँमात्रै लागेको छ । प्राविधिक रुपमा तुलनायोग्य नभएपनि सुरुङ खन्ने कामको हिसावले लामाबगरको सुरुङमार्गको परियोजना अत्यधिक सस्तोमा बनेको छ । ‘त्यो भीरमा एकदमै कडा चट्टानहरु भेटिएकाले पनि सुरुङ खन्न धेरै सहज र सस्तो भयो,’ ती कर्मचारीले भने ।
बिगु गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुका अनुसार अब यो सुरुङमार्ग खन्न सरकारले लगानी गर्नुपर्ने छैन । ‘हामीले पनि सघायौं,’ बिगु–१ का वाध्यक्ष तामाङ भन्छन्, ‘सरकारले बेवास्ता गरेको परियोजना जलविद्युत परियोजनाले नै बनायो, यसले लप्ची क्षेत्रसम्मै विकासको लहर खुल्छ ।’ लामाबगरभन्दा उत्तरी क्षेत्र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न समेत यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने वडाध्यक्ष तामाङ बताउँछन् ।
स्थानीयहरुका अनुसार जलविद्युत परियोजनाले आफ्नो सामान आपूर्ति गर्ने गाडीहरु लैजान मिल्ने गरी सुरुङ खनेकाले यो सुरुङमार्ग साँघुरो पनि छैन । सरकारले ‘कंक्रिट लाइनिङ’ र ‘लाइटिङ’ गरे मात्रै पनि यो सुरुङमार्गको सञ्चालन चुस्त दुरुस्त हुने अवस्था छ ।
सडक विभागका अधिकारीहरुलाई यो परियोजनामा कसले, कति लगानी र समय लगाएर सुरुङमार्ग बनाएको भन्ने आधिकारिक जानकारी छैन । विभागका एक अधिकारीका सुरुङमार्ग एमभी दुगड समूहको नासा हाइड्रोले लगानी गरेको सुनेको बताउँछन् । तर, त्यसको जानकारी सडक विभागमा नदिइएकाले स्वतन्त्र पुष्टि नभएको उनले बताए । ‘यो सुरुङमार्गमा सडक विभागले लगानी गर्दा ट्राफिक चाप नभएको परियोजनामा लगानी गरेको प्रश्न उठ्थ्यो,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘२ वर्षअघि ठेक्का गर्न अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत सुनिश्चितताको लागि प्रस्ताव लैजाँदा किन चाहियो सुरुङमार्ग भन्दै फाइल फिर्ता आएको थियो ।’
सडक विभागका विकास सहायता महाशाखा प्रमुख विजयकुमार जैसी पनि सो सुरुङमार्ग खनिएको विषय आफूले पनि सुनेको तर आधिकारिक रुपमा कुनै जानकारी नरहेको बताउँछन् । ‘ब्रेक–थ्रु भएको हो भन्ने मैले पनि सुनें,’ उनले भने ।
लामाबगरभन्दा उत्तरी क्षेत्रमा सानिमा समूहले बनाउने ५६ मेगावाटको जुमखोला आयोजना बनाउँदै छ, जसको लागत १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ । यो आयोजना लगानी लगानी बोर्डले स्वीकृत पनि गरिसकेको छ । यस्तै इनर्जी भेन्चर लिमिटेडले ५२ मेगावाटको माथिल्लो लाप्चेखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न पनि निर्माण गर्न अनुमतिपत्र लिएको छ । यसबाहेक सो क्षेत्रका अन्य सम्भाव्य आयोजनाहरुको पनि अब सर्भे सुरु हुनसक्ने देखिएको छ ।
यो सुरुङमार्ग निर्माणपछि थुप्रै आयोजनाहरु पनि निर्माणको बाटो खुलेको बिगु–१ का वडाध्यक्ष तामाङ बताउँछन् । ‘सो क्षेत्रमा अब आयोजनाहरु बन्ने लहर लाग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘भीरले विकास रोकेको थियो, यो सुरुङमार्गले पक्कै निकास दिन्छ ।’
सम्बन्धित खबर
अस्ट्रेलिया जान कस्तो छ अहिलेको अवस्था ?
काठमाडौँ । यतिबेला आज सर्वसाधारणहरू दैनिक रूपमा सयौंको संख्यामा विदेशी रहेका छन् । कोही खाडी मुलुकहरू धाइरहेका छन् भने कोही…
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीको हिरासतमा रहनुभएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सन्देश
पाेखरा। केही मिडियाले संगठित रुपमा आक्रमण गरेको खबर रवि दाइले जानकारीमा राख्नु भएको छ। हिरासत बाहिर हुँदा उहाँले हरेक…
सरकारको सय दिन : प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन सुरु
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालका सय दिनको प्रमुख कार्य एवं उपलब्धिको विवरणसहित सम्बोधन गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित…