६ असार, काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको माग नहुँदा बैंकहरु अधिक तरलताका अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसले गर्दा बैंकहरुको अन्तर बैंक ब्याजदर घट्दै गएको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप निरन्तर बढ्दै जाँदा बैंकहरुको अन्तर बैंक ब्याजदर ४ प्रतिशत भन्दा तल झरेको हो । ५ असारमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत अन्तरबैंक ब्याजदर ३.९ प्रतिशत र बैंकिङ प्रणालीको औसत अन्तर बैंक ब्याजदर ४ प्रतिशत कायम भएको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको ३ असारको तथ्याङ्कअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेप ५५ खर्ब ७३ अर्ब पुग्दा कर्जा लगानी ४८ खर्ब ५५ अर्ब पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कर्जाको तुलनामा निक्षेपको वृद्धि उच्च भएपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज भएर असारमा अधिक तरलताको अवस्था आएको हो । २०७९ असार मसान्तमा ५१ खर्ब ५९ अर्ब रहेको बैंकहरुको कुल निक्षेप ३ असार २०८० मा आउँदा ४ खर्ब १४ अर्बले वृद्धि भएर ५५ खर्ब ७३ अर्ब पुगेको हो ।
सोही अवधिमा कर्जा लगानी भने १ खर्ब ४१ अर्ब मात्रै वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ । २०७९ असार मसान्तमा ४७ खर्ब १४ अर्ब १४ करोड रहेको कुल कर्जा लगानी ३ असार २०८० मा ४८ खर्ब ५५ अर्ब पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । निक्षेपको तुलनामा कर्जा लगानी कम हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा तरुलता सहज भएर अधिक तरलताको अवस्था आउने लागेको हो । ३ असारको तथ्याङ्कअनुसार बैंकिङ प्रणालीको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८३.८८ प्रतिशतमा झरेको छ ।
५ असारमा बैंकिङ प्रणालीमा करिब ३३ अर्ब अधिक तरलता रहेको छ । असार मसान्तमा विगतदेखि नै नै कर्जाको माग न्युन हुने र सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्चको कराण निक्षेपको वृद्धिदर भने उच्च हुने गर्छ । यसले बैंकिङ प्रणालीमा थप तरलता बढाउँछ । ‘रेमिट्यान्सको आप्रवाह पनि राम्रो देखिन्छ भने असारमा कर्जाको माग न्यून हुने भएकोले सीडी रेसियो अझै घट्न सक्छ,’ राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कति छ भन्ने भन्दा पनि अन्तर बैंक ब्याजदर कति छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’
चालु आर्थिक वर्षमा अब सरकारले अब १८ असारमा १८२ दिन अवधिको ५ अर्बको ट्रेजरी बिल र २१ असारमा ६ वर्षको १० अर्बको विकास ऋणपत्रमार्फत आन्तरिक ऋण उठाउन बाँकी छ । तर, यसबीचमा २१ असारमा नै ७ अर्बको विकास ऋणपत्र भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकोले खुद ८ अर्ब तरलता आन्तरिक ऋणमार्फत सरकारले खिच्ने अवस्था छ । तर, कर्जाको माग नहुने र निक्षेप बढ्दा अधिक तरलताको कारण अन्तरबैंक ब्याजदर अझै घट्ने अवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक ब्याजदरलाई नीतिगत दरभन्दा २ प्रतिशत बिन्दुले मात्रै तलमाथि हुनेगरी कायम गर्ने लक्ष्य चालु मौद्रिक नीतिले लिएको छ । ७ प्रतिशत नीतिगत ब्याजदर तोकेको राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा तल झर्दा तरलता खिच्ने र ९ प्रतिशत माथि पुग्दा प्रणालीमा तरलता पठाउने लक्ष्य लिएको छ । तर अन्तरबैंक ब्याजदर ४ प्रतिशतमा आउँदा समेत खुला बजार कारोबार सम्वन्धी औजारहरु प्रयोगमा भने ल्याएको छैन ।
विकास ऋणपत्रको ब्याजदर १६ महिनापछिकै कम
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएर अन्तरबैंक ब्याजदर घट्दै गएपछि बैंकहरुले विकास ऋाणपत्रको ब्याजदरसमेत घटाएका छन् । ४ असारमा राष्ट्र बैंकले ६ वर्ष अवधिको १० अर्बको विकास ऋणपत्र बोलकबोलमा ल्याएको थियो । उक्त विकास ऋणपत्रको कटअफ ब्याजदर ६.९३ प्रतिशत कायम भएको छ । यसअघि ८ फागुन २०७८ मा विकास ऋणपत्रको ब्याजदर ६.९३ प्रतिशत नै कायम भएको थियो । ५ वर्ष अवधिको १० अर्बको विकास ऋणपत्र बोलकबोल गर्दा कटअफ ब्याजदर ६.९३ प्रतिशत नै कायम भएको थियो । त्यस पछाडि विकास ऋणपत्रको ब्याजदर बढ्दै गएर ५ पुस २०७९ मा १०.९३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । बैंकहरुमा अधिक तरलता भए पनि दीर्घकालीन ऋणपत्रको ब्याजदर नै बैंकहरुले घटाएका हुन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण मार्फत स्रोत व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै बजेटमा १ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण भुक्तानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले खुद ५८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । यसले पनि तरलतामा ठूलो दबाब नपर्ने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक फोरममा नै बताइरहेका छन् । तत्काल कर्जाको माग बढ्ने अवस्था नदेखिएकाले ब्याजदर अझै घट्ने एक बैंकरले बताए ।