काठमाडौँ
नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था हुँदा तथा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि सोमबार र बिहिबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने गरिन्थ्यो । जनताले त आन्दोलन गरेर मुलुकमा गणतन्त्र ल्याए । तर, राजाको पालादेखि हप्तामा सोमबार र बिहिबार बस्दिै आएको मन्त्रिपरिषद्को बैठक अहिलेका प्रधानमन्त्रीले समेत हटाउन सकेका छैनन् ।
अहिलेपनि सातामा दुई पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसिन्छ । कहिले सोमबार बसिन्छ त कहिले बिहिबार । मन्त्रिपरिषद्को बैठक दिनहुँ बस्ने भनेर निर्णय गरिएको छैन । न त सोमबार र बिहिबारको साटोमा आइतबार र शुक्रबार बस्ने बार नै परिवर्तन गरिएको छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह दरबार छोडेर तथा पद त्यागेर नागार्जुनमा गएर बसेका छन् । तर, राजाको पालामा बनेको अधिंकाश ऐनकानूनबाटै अहिले देश चलिरहेको छ । २०६५ सालभन्दा पछाडि विभिन्न पार्टीबाट बाबुराम भट््टराई, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, केपीशर्मा ओली, शेरबहादुर देउवालगायत धेरै व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्री बने ।
तर, मन्त्रिपरिषद्को बैठक छुट्टै बारमा बस्ने वा दिनहुँ बस्ने भनेर कसैले पनि निर्णय गर्न सकेन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही महिनायता मन्त्रिपरिषद्को बैठक मंगलबार राख्ने गरेका छन् । तर, कानूनमा हालपनि मन्त्रिपरिषद्को बैठक सोमबार र शुक्रबार नै बस्ने तोकिएको छ ।
२०६५ सालभन्दा अगाडि हरेक सरकारी कार्यालयमा राजारानीको फोटो झुण्डाएको हुन्थ्यो । अहिले सरकारी कार्यालयमा राष्ट्रपतिको फोटो राखिएको हुन्छ । अनि कसरी व्यवस्थामा परिवर्तन आयो ? राजाले नै राखेको व्यवस्थामा अहिले मुलुक चलिरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठक दिनहुँ नबस्दा र बसेपनि छोटो समय बस्दा अधिंकाश मन्त्रालयबाट गएका फाइदाहरु त्यहाँ वर्षे दिनसम्म अड्किएर बस्छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा अहिलेपनि ढिलासुस्ती छ । छिटोछरितो रुपमा काम हुदैँन ।
एउता मन्त्रालयबाट गएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुग्न वर्ष दिन लाग्छ । अनि त्यो प्रस्ताव पुग्नञ्जेल सरकार नै ढलिसक्छ । यता, नयाँ सरकार आएपछि त्यो प्रस्तावलाई वेबास्ता गरिन्छ । जसको मार आम सर्वसाधारणले भोग्नुपर्छ । जनता र राष्ट्रको हितमा हुने काम कतिपय विभागका महानिर्देशकले टिप्पणी उठाएर मन्त्रालयमा पठाउन गाह्रो मान्छन् ।
विभागका महानिर्देशकले कुनै विषयका बारेमा टिप्पणी उठाउर मन्त्रालय उठाउँछ । त्यो टिप्पणी मन्त्रालय पुगेपछि केही दिनसम्म यत्तिकै थन्किछ । अनि त्यसमा मन्त्रिस्तर निर्णय गर्न सक्ने भएमा गरिन्छ नभए मन्त्रिपरिषद्को बैठक पुप्याइन्छ ।
तर, मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा अन्य धेरै फाइदाहरु पनि हुने हुँदा त्यो प्रस्ताव वर्षो दिनसम्म थन्किछ । यता, मुख्यसचिवलाई खुशी पार्न सकेमा त्यो प्रस्ताव क्याबिनेटको बैठकमा पेश हुन्छ । तर, मुख्यसचिवलाई घुस दिन नसके वा खुशी बनाउन नसके मन्त्रालयबाट गएको प्रस्ताव वर्षो दिनसम्म दराजमै थन्किएर बस्छ ।
चाहे त्यो जनता र राष्ट्रको फाइदा हुने कार्य नै किन नहोस् । यातायात क्षेत्रमा विगत ४५ वर्षदेखि सिण्डिकेट छ । कालोप्लेट र हरियो प्लेटको ट्याक्सी तथा ढुवानी गाडी र फोस्टक ट्याम्पोको नयाँ दर्ता ४५ वर्षदेखि खुलेको छैन ।
यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरुलाई नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी तथा फोस्टक ट्याम्पोको नयाँ दर्ता खोल्नका लागि किन टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय नपठाएको भनेर सोध्दा उनी ट्याक्सी व्यवसायीहरुले दबाब दिने र विवादमा तानिने बताउँछन् ।
यता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला पनि नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी तथा फोस्टक ट्याम्पोको नयाँ दर्ता खोल्नका लागि विभागलाई टिप्पणी उठाएर उठाउनु भनेर निर्देशन दिदैँनन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि यातायात क्षेत्रमा ४५ वर्षदेखि रहेको सिण्डिकेट हटाउन नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी तथा फोस्टक ट्याम्पोको नयाँ दर्ता खोल्न तत्काल मन्त्रिपरिषद्मा तत्काल ल्याउनु भनेर निर्देशन दिर्दैँनन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले पनि ट्याक्सी व्यवसायीहरुको दबाबमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाएनन् । राष्ट्र सेवक भनिने कर्मचारीहरु जनता र राष्ट्रको हितमा हुने काम गर्न व्यवसायीहरुसँग डराउँदै आएका छन् ।
उनीहरु जनता र राष्ट्रको हितमा काम गरेर विवादमा तानिनुभन्दा व्यवसायीहरुसँग आर्थिक लेनदेन गर्नु वा चुपचाप बस्नु नै ठिक ठान्छन् । यसरी कर्मचारीहरु जनता र राष्ट्रको हितमा हुने काम गर्न डराउँदा तथा आर्थिक प्रलोभनमा पर्दा यसको फाइदा सीमित व्यवसायीहरुले उठाउँदै आइरहेका छन् । अहिलेका यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुपर्छ र जनताले पैसा तिरेपछि गुणस्तरीय सेवासुविधा पाउनुपर्छ भनेर चासो दिदैँन ।
यता, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि यातायात क्षेत्रमा भएको बेथितिको अन्त्य लागि उचित कदम चाल्दैनन् । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभागीय मन्त्रीहरुको कामबारे हरेक महिना मूल्यांकन गर्ने निर्णय गरे । तर, राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्न नसक्ने यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालामाथि प्रश्न गर्न सकेनन् ।
२०४६ सालभन्दा पछाडि धेरै पटक नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतले सरकार चलाए । सरकारमा बसेका राजनीतिक दलहरुले जनता र राष्ट्रको हितमा हुने काम नगरेको भन्दै माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०५२ साल फागुल्न १ गते जनयुद्धको सुरुवात गरे ।
१० वर्षसम्म जनयुद्ध चल्यो । जसमा १७ हजार नेपाली नागरिकले आफ्नो ज्यान गुमाउँदा करोडौंको क्षति भयो । २०६५ सालमा मुलुकमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो । जसमा पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बने । तर, यातायात क्षेत्रमा भएको एकाधिकार उनले अहिलेसम्म हटाउन सकेका छैनन् ।
अहिले प्रचण्ड कांग्रेस, एमाले र राप्रपाको सिद्धान्तमा हिडेका छन् । हिजो कांग्रेस, एमाले र राप्रपाले जनता र राष्ट्रको हितमा काम नगर्दा प्रचण्डले जनयुद्धको सुरुवात गरेका थिए । तर, आज प्रचण्ड नै कांग्रेस, एमाले र राप्रपाको काखमा बसेका छन् । उनी कहिल्यै एमालेसँग टासिँन्छन् त कहिले कांग्रेस र राप्रपासँग ।
यता, मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि राजाको पालादेखि बसिदैँ आएको सोमबार र बिहिबारको साटोमा अर्को बारमा राख्ने तथा दिनहुँ बस्ने भनेर पनि उनी निर्णय गर्दैनन् । यदि राजाले नै बनाएको कानूनमा देश चलाउनु थियो भने एमाले, कांग्रेस र राप्रपासँगै मिल्नु थियो भने किन जनयुद्धमा १७ हजार नेपाली जनता मारेको प्रधानमन्त्री ज्यू ?
एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारबाट सिंहदरबार समेत जादैँनन् थिए । उनले जनता र राष्ट्रको हितमा सिन्को समेत भाँचेनन् । तर, मिडिया आफुविरुद्ध लागेको भन्दै सञ्चारमाध्यमका साम्पादकलाई बालुवाटार बोलाएर फर्काउने गर्थे ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि ओलीकै सिको सिकेर केही दिनअघि सञ्चारमाधयमका सम्पादकहरुलाई बालुवाटार बोलाएर चियापान गराए । तर, ओलीले सिको सिक्नु थियो भने किन जनयुद्ध सुरु गरेको ? किन १७ जनता नेपाली जनता मारेको ? यसको जवाफ अब आम सर्वसाधारणलाई चाहिन्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह न कार्यक्रम उद्घाटन गर्न जान्छन् न ज्ञापनपत्र बुझ्रछन् । तर, उनी देशविदेशमा चर्चित छन् । सबैको मुखमा बालेन नै छन् । उनको कामको जताततै चर्चा छ । कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले बालेनको बारेमा लेख्नुपर्देन । किनकि उनको काम जनता आफैं हेर्न पुगेका छन् ।
तर, अन्य राजनीतिक दलका नेताहरु आफु काम गर्न सक्दैनन् अनि सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरुलाई बोलाएर फर्काउँछन् । त्यसैले, अब सम्पादकहरुलाई चियापान गराउने होइन, काम गर्ने हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब ट्याक्सीमा भएको सिण्डिकेट हटाउनुपर्छ । तत्कालै विभागीय मन्त्रीलाई नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान निर्देशन दिनुपर्छ । नभए नैतिकताको आधारमा भएपनि राजीनामा दिनुपर्छ ।

 

 

 

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 2 =