काठमाडौँ

जहाँजहाँ अन्याय हुन्छ, त्यहाँत्यहाँ न्याय माग्नका लागि पीडित जनताहरु एकजुट हुन्छन् । आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने ‘लिडर’ निर्डर र बलियो भयो भने आन्दोलन सफल हुन्छ । साँच्नै नै पीडितको लागि लडेको रहेछ भने नेतृत्वले त्यो आन्दोलन सफल बनाएरै छोड्छ । पीडितलाई न्याय दिलाउँछ नै ।
तर, हाम्रो हकमा यो कमै देखिन्छ । आन्दोलनमा उत्रिएकाको लिडर बनेर चर्चा कमाउने र ब्याकग्राउण्ड बनाउने काम मात्रै भइरहेको छ । लिडरको नाममा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ लिने गरिएको पनि देखिएको छ । पीडितहरुको पक्षमा आवाज उठाइदेकोजस्तो गरेर मिडियाको हेडलाइनमा आउने क्रम पनि जारी नै छ ।
राजनीतिक दल वा सरकारसँग वार्ता गरेर आफ्नो ब्याकग्राउण्ड बनाएका धेरै पात्र हाम्रै आँखा अगाडि छन् । तर, पीडित आज पनि पीडामा नै छन् । कतिपय लिडरहरु पैसामा समेत बिकिदिन्छन् । जुन संघसंगठनको विरोधमा पीडितहरु सडकमा ओइरिएका हुन्छन्, त्यही संघसंगठनसँग पैसा खाइदिन्छन् ।
त्यसपछि पीडितहरुको आन्दोलन त्यही तुहिन्छ । पीडितलाई न्यायको आश्वासन देखाउने अनि आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने क्रम जारी नै छ । चाहे राजनीतिक होस् या अन्य आन्दोलन यस्ता धेरै उदाहरण छन् । जनता सडकमा आएपछि सरकारले वार्तामा बोलाउँछ । जनताहरुको आन्दोलनकै बलमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको हो ।
राजाले लिएको जनताको अधिकार त उनीहरुले खोसेरै ल्याए । संघर्षबाट धेरैले न्याय पाएका छन्, नपाएका होइनन् । काठमाडौंको माइतीघर मण्डला आन्दोलन गर्ने थलो हो । माइतीघरलाई ‘आन्दोलन घर’ पनि भन्न थालिएको छ । दिनहुँ कुनै न कुनै व्यक्ति समूह, आफ्ना विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका हुन्छन् ।
माइतीघर कहिले खाली हुँदैन् । कहिले को, कहिले को, आन्दोलन भइरहन्छ । यसअघि सहकारी पीडितहरु दुई महिना माइतीघरमै अनशन बसे । हजारौं सहकारी पीडित सडकमा ओइरिएका थिए । सहकारीले आफ्नो निक्षेप खाइदिएपछि पीडामा परेका सहकारी पीडितहरुलाई सरकारले दुई महिनासम्म चासो गरेन् ।
सञ्चारमाध्यमबाट सहकारी पीडितका कुराहरु छ्याप्छ्याप्ती बाहिर आइरहेको थियो । घाम पानी नभनि उनीहरु आन्दोलन गरिरहेका थिए । तर, सरकारले उनीहरुको आन्दोलन तुहिन्छ कि भनेर वास्ता नै गरेन् । काठमाडौं उपत्यकाका मात्र नभई देशभरका सहकारी डुबेका छन् । जसबाट लाखौं निक्षेपकर्ता पीडित बनेका थिए ।
देशभरका सहकारी पीडित न्याय माग्दै सडकमा आएका थिए । यद्यपि, न सहकारी विभागले मतलब गर्यो न सहकारी मन्त्रालय । विभाग र मन्त्रालयले ख्यालख्याल गरिरहेको थियो । अनशन बसेकालाई सरकारले गनेकोसमेत थिएन् । न वार्तामा बोलाएको थियो न कुनै सम्झौता नै गरेको थियो ।
निक्षेपकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको छ भन्नेबारे सरकार पनि राम्रोसँग जानकार थियो । तैपनि बेवास्ता गरियो । तर, जब लाखौं पीडित आन्दोलनमा उत्रिए, सरकारको होस् उड्यो। कुरो गएको साउन १८ गतेको हो । सहकारी पीडितले बृहत आन्दोलनको घोषणा गरे । देशभरका सहकारी पीडित जम्मा भए ।
उनीहरुले र्यालीसहितको जुलुश निकालेपछि सहकारी मन्त्रालय र विभागले तुरुन्त आन्दोलनमा बोलायो । पीडितहरुसँग सात बुँदे सम्झौता गरे । योबाट एकचोटि जनताभन्दा ठूलो कोही छैनन् भन्ने प्रमाणित भयो । सरकारले हत्तपत्त वार्तामा नबोलाएका भए, भोलिपल्ट त्योभन्दा पनि चर्को आन्दोलन हुन्थ्यो ।
त्यही भएर सरकारले आन्दोलन स्थगित गर्नका लागि सम्झौता गर्यो । तर, योपटक पनि पीडितको आँखामा छारो हालेको होकि भनेर अनुमान लगाउन थालिएको हो । नाम मात्रको सम्झौता गरिएको होकि भनेर गम्भीर प्रश्नसमेत खडा भएको छ । सरकारले पहिलेदेखि नै यस्तै गर्दै आएको छ ।
बारम्बार सम्झौता गर्ने अनि सम्झौताबमोजिमको कामचाँहि नगर्ने । सहकारी पीडितसँग सम्झौता गरिएको यत्रो दिन बितिसकेको छ । तर, खासै प्रगति भएको देखिँदैन् । सहकारी मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले पीडितहरुलाई न्याय दिलाउन कुनै त्यस्तो कदम चालेको पाइँदैन् । सहकारी पीडितले गरेको त्यत्रो आन्दोलन खेर त जाने होइन् ? प्रश्न उठेको छ ।
सरकारले झुक्काएको भन्दै सहकारी पीडितहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् । आफूहरुले खाईनखाई जम्मा गरेको निक्षेप फिर्ता नआउने होकि भन्ने डर उनीहरुमा छ । आन्दोलन गर्ने नेतृत्वसमेत मौन छन्, किन ? मन्त्रीसँग कुरा गरेपछि पीडितले न्याय पाए ? सहकारी पीडितलाई उचाले अनि अहिले चुप लागेर बसेका छन् ।
पैसा उनीहरुको डुबेको हामीलाई के सरोकार ? भनेझैं देखिएको छ । सहकारी पीडितलाई कम्ता मर्का छैन् । कोठाभाडा तिर्न सकेको छैन्, बच्चाको स्कुल फिस त्यतिकै छ । न रोजगारी छ न कुनै आम्दानीको स्रोत । सहकारी पीडितलाई धेरै पीडा छ । सात बुँदे सम्झौताले के पाइयो ? केही न केही ।
मुखले भट्याउँदैमा न्याय पाइँदो रहेछ ? सहकारी पीडितमाथिसमेत राजनीति भएको छ । उनीहरुलाई भर्याङ्ग मात्रै बनाइयो । त्यत्रो पीडित आफ्नो काम धन्दा छोडेर सडकमा आएका थिए । बालबच्चासमेत बोकेर आन्दोलनमा उत्रिए । तर, अन्तिममा केही प्रगति भएन् । आन्दोलनको नेतृत्व यहाँ चुकेको देखिन्छ ।
उनीहरुले सम्झौता मात्रै गरे । सहकारी खोल्ने लाइसेन्स सरकारले दिएको हो । सहकारी खोल्दा राजश्व आउँछ भनेर धमाधम लाइसेन्स बाँडियो । तर, सरकारले सहकारीमाथि नियमन नै गरेन् । मनलाग्दी चलाउन दिइयो । जथाभावी लगानी गर्दा सहकारी समस्यामा पर्यो ।
एकाध मात्र नभई देशभरका हजारौं सहकारी समस्याग्रस्त बनेका छन् । तीबाट पीडित बनेका कति हुन् कति ? सहकारीमा एउटै व्यक्तिको करोडौं रुपैयाँ फसेको छ । तर, सहकारी पीडितका लागि भनेर खोलिएको संघर्ष समितिले ‘स्ट्याण्ड’ लिन सकेन् । मन्त्रालय गयो, सम्झौता गर्यो र फर्कियो ।
समितिले त्यतिबेलै हाम्रो माग पूरा गर्नका लागि तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । सहकारी पीडितका जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । सहकारीमा भएको निक्षेपको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ, भन्न सक्नुपर्थ्यो । तर, त्यो गर्न सकेनन् । जसका कारण सरकार अहिलेसम्म पनि मौन बसेको छ ।
सहकारीबाट पीडित बनेकाले थोरै त हण्डरठक्कर खाएनन् । वडादेखि लिएर नगरपालिका, प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर सहकारी विभागसम्म धाए । तर, कँहीबाट न्याय पाएनन् । बजारका अधिकांश सहकारी समस्याग्रस्त देखिएका छन् । अब के गर्ने ? यसको योजना त बनाउनुपर्यो ।
सरकारले की सहकारी सुधार्नुपर्यो कि सक्काउनुपर्यो । दुईटा न विकल्प छ तर सरकार वास्ता नै गर्दैन् । घरजग्गा बेचेर, वर्षौंसम्म मेहिनेत गरेको पैसा सहकारीमा लगेर पैसा राखे । तर, अहिले त्यो निक्षेप नपाउँदा उनीहरुलाई थोरै पीडा भएको छैन् । सहकारीकै कारण कतिपयको घरव्यवहार बिग्रिएको छ ।
विडम्बना, सरकारले यसलाई हलुका रुपमा लिएको छ । जनतामाथि यत्रो बज्रपात आइपर्दा पनि सरकारलाई हात बाँधेर बस्न नैतिकताले दिन्छ ? कतिपय सहकारीका सञ्चालक देश छोडेर भागिसकेका छन् । कतिपय मोबाइल बन्द गरेर लुकीलुकी हिँडिरहेका छन् । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गलत काम गर्ने कसैलाई पनि नछोड्ने घोषणा गरेका छन् ।
सहकारी सञ्चालकले यत्रो जनतालाई पीडित बनाएका छन् । जनताको घरमा रुवाबासी छ । सहकारी खोलेर जनता ठग्ने काम हुँदा गृहमन्त्री श्रेष्ठले दोषीलाई कारबाही गर्न किन ढिलासुस्ती गरिरहेका छन्, त ? सरकारले कसरी निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गराउँछ ? यो स्पष्ट पार्नुपर्यो ।
जनतालाई भ्रमित बनाउने काम मात्रै गर्नुभएन् । सरकारले कडाइ नगर्दा आज पूरै सहकारी जोखिममा पर्यो । जनताले त सहकारीमाथि विश्वास गर्नै छोडिहाले । भाग्ने त भागिहाले, यस्तै पारा हो भने अहिले चलिरहेका पनि बन्द हुन्छन् ।

 

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − sixteen =