काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधान सम्मत् नभएको ठहर गरेको छ ।
अदालतले दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न कोशी प्रदेश सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।
बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले १५ भदौमा मुद्दाको पेशी तोक्न आदेश गदै सो समय सम्म लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
त्यस्तै १३ भदौ भित्र मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति, विश्वासको मत लगायतका सबै विवरण झिकाउन समेत कोशी सरकारलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
साथै सरकारलाई दीर्घकालीन महत्व र दूरगामी असर पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न समेत अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
कोशी प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले पदको दुरुपयोग गरी संविधान विपरित दिएको मतका आधारमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत पाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
सोहि रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले थापाको विस्वासको मत लिने प्रकृया संविधान सम्मत नभएको ठहर गरेको छ ।
सम्बन्धित खबर
जापानको फुजिजोनियाका नगरप्रमुखद्वारा मन्त्री पाण्डेसँग शिष्टाचार भेट
काठमाडौं, जापानको सिजुओका प्रान्तका फुजिनोमियाका नगरप्रमुख हिदेताडा सुडो नेतृत्वको टोली र संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेसँग मंगलबार शिष्टाचार…
कुलमान लाई हटाउने निर्णय आपत्तिजनक – प्रचण्ड
काठमाडाैं - देशमा जनताले चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला एउटा उर्जा विज्ञका रुपमा मेरो नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको…
सिंहदरबारमा दलका शीर्ष नेताहरूबीच आकस्मिक बैठक बस्दै
काठमाडौँ । आज तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच सङ्क्रमणकालीन न्यायलगायत समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा…