काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने गरी काम गरिरहेको बताएका छन् । लगानी बोर्डको १२ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार आफ्नो लक्ष्यमा प्रतिवद्ध रहेको भएपनि त्यो चुनौतिपूर्ण भएको बताए ।
उनले भने, ‘नेपालले सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर कोभिड महामारी, विश्वव्यापी द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनका कारणले तोकिएको समय सीमा भित्र हाम्रा आकांक्षाहरू साकार पार्नु प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहनेछ ।’
ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई सहजीकरण र परिचालन गर्ने सन्दर्भमा सङ्कलन गरेको अनुभवका आधारमा सरकार अघि बढेको बताएका उनले हालको १५औं पञ्च वर्षीय योजनामा कुल लगानीको आधा भन्दा बढी निजी क्षेत्रबाट आउने अपेक्षा गरिएको सुनाए । ‘हामी कार्यान्वयनको अन्तिम वर्षमा छौं । हामीले १६ औं आवधिक योजनाको मस्यौदा तयार गर्दा, नेपाल सरकार राष्ट्रिय विकासका लागि निजी क्षेत्र, देशी र विदेशी स्रोत परिचालन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरामा दृढ विश्वास गर्छ ।’ उनले भने ‘व्यवसाय र लगानीको वातावरण सुदृढ गर्न नीतिगत, कानूनी, नियामक, प्रक्रियागत र संस्थागत व्यवस्थामा निरन्तर सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।’
सबै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले, वर्तमान सरकार एफडीआईको सन्दर्भमा नीति सुधार गर्न र विशेष गरी पीपीपी मोडलमा विकासका विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाहरूको प्रभावकारी ह्यान्ड होल्डिङका लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।