काठमाडौँ
शिक्षा, रास्वास्थ्य, रोजगारलगायत अवसरको खोजीमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र बसोबास गरेका अधिंकाश मानिसहरु अहिले दशैं मान्न आफ्नो गाउँघर फर्किन बस स्टकहरुमा लाम लागेर बसेका छन् । कतिपय मानिसहरु बस स्टकसम्म पुग्न हातमा झोला पोका र बालबच्चा बोकेर हिँडेका छन् ।
त्यस्तै, कतिपय मानिस मठमन्दिर दर्शनका निम्ति हिँडेका छन् त कतिपय अस्पताल जान, किनमेल गर्न, खसी, बोका, च्याङ्ग्रा, राँगा, भेडा किन्न वा आफ्नो साथीभाइ, आफन्तजनसँग भेटघाट गर्न हिँडेका छन् । उपत्यकाभित्रका विभिन्न रोडमा चल्ने माइक्रो बस, ट्याम्पो, बस, ट्याक्सीहरुको सरकारले गत असोज २६ गतेदेखि कात्तिक ११ गतेसम्मका लागि रोडपर्मिेट खुल्ला गप्यो ।
यहाँ क्युमा चल्ने सवारीसाधन सबै रिजर्भमा वा बढी भाडा यात्रुसँग लिएर बाहिरी जिल्ला गए । अहिले उपत्यकाभित्र दिउँसो पनि गाडी पाइदैँन । रातिको त कुरै छोडौं । उपत्यकाभित्र ट्याक्सी पनि भनेको समयमा पाइदैँन । कि त आधा घण्टाको बाटो हिँडेर खोज्नुपर्छ कि त घण्टौं कुर्नुपर्छ । यता, ट्याक्सी पाइहाले पनि एक किलोमिटर बाटोमा ट्याक्सी चालक यात्रुसँग हजार रुपैयाँ माग्छ ।
मिटरमा लैजान मान्दैन । अहिले ट्याक्सी चालकहरु दिनमा पन्ध्र÷बीस हजार आम्दानी हुने बताउँछन् । यात्रु ठगेर व्यवसायीहरुले कमाउनु कमाएका छन् । एउटा ट्याक्सी आए पाँच जना यात्रु झुण्डिन्छन् । अनि जसले बढी पैसा दिन्छ, उसैलाई ट्याक्सी चालकले लैजान्छ । ट्याक्सी चालकहरु बिरामी र बुढाबुढीलाई प्राथमिकता दिदैँनन् ।
अस्पतालबाहिर बिरामीहरु ट्याक्सी कुरेर बसेका हुन्छन् । तर, ट्याक्सी हत्तपत्त पाइदैँन । पाइहाले पनि एक किलोमिटर बाटोमा पन्ध्र सय लिइन्छ । सरकारले दशैंको समयमा जनताको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै आर्मी, प्रहरी, निजामती कर्मचारी, संघसंस्था वा विद्यालयको बस पनि चलाइदिएन ।
अहिले जोकोहीसँग झोला वा बालबच्चा सँगै हुन्छ । यता, खसी, बोका, च्याङ्ग्रा किनेपछि पनि ट्याक्सीमै लैजानुपर्ने बाध्यता हुन्छ । तर, ट्याक्सी चालकले मागेजति पैसा नदिए कि त सामान बोकेर हिँड्नुपर्छ कि हतार भएपनि अर्को ट्याक्सी कुरेर बस्नुपर्छ । फेरि अर्को ट्याक्सीले पनि सस्तोमा लैजान्छ भन्ने के ग्यारेन्टी ?
पठाओहरुले पनि सेवाको नाममा ठगीधन्दा मच्चाएको छ । काठमाडौंको मीनभवनबाट जडीबुटीसम्म दुइ सय रुपैयाँ यात्रुसँग लिइन्छ । सेवाको नाममा लुट मच्चाएको छ पठाओले । यता, माइक्रो बस, बस, ट्याम्पो घण्टौं कुरेर चढेपनि आधा किलोमिटरमै ३० रुपैयाँ लिइन्छ ।
उपत्यकाबाट बाहिर जाने नाकाहरुमा गाउँघर फर्किन लागेका यात्रुहरु अघिपछि एक हजार तिरेर पुग्ने बाटोमा दशैं मान्न तीन हजार तिरेर जानुपरिरहेको बताउँछन् । एयरपोर्टमा पनि त्यस्तै छ । नेपालीहरु दशैं मान्न स्वदेश फर्किएका छन् । तर, त्यहाँ चल्न हरियो प्लेटको ट्याक्सीले लुटतन्त्र मच्चाएको छ । एयरपोर्टबाट शंखमूल गएको तीन हजार लिन्छ ।
ट्राफिक प्रहरी पनि बाटोमा उभिएर मात्र बसिरहेको छ । गाडी दुर्घटना परेमा मात्र त्यो गाडीको कागजपत्र चेकजाँच गर्छ । नभए त बढी यात्रु हाल्ने, बढी भाडा असुल्ने वा २० वर्ष पुरानो गाडी चलाउनेलाई कारबाही गर्दैन । यातायात व्यवसायीहरु आफुहरुले जनतालाई सेवा दिएको दाबी गर्छन् ।
तर, सिण्डिकेट लगाएर बाटो कब्जा गरेको, यात्रुसँग बढी भाडा असुलेको र यात्रुको ज्यानै बाजी राखेर थोत्र्रा, पुराना र कबाडी गाडी चलाएको उनीहरु स्वीकार गर्दैनन् । दशैंको समयमा समेत व्यवसायीहरुले विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांग तथा बालबालिकालाई भाडा छुट दिएनन् । उल्टै झोलाको समेत पैसा उठाए ।
अहिले २३ वर्ष पुरानो ट्याक्सी, २६ वर्ष पुरानो माइक्रो बस, बस र ३० वर्ष पुरानो ग्याँस ट्याम्पो बाटोमा गुडेका छन् । यी सवारीसाधन ट्राफिककै अगाडि यात्रु बोकेर उपत्यका बाहिर गएका छन् । तर, ट्राफिक हेरेर मात्र बसिरहेको छ । यस्ता सवारीसाधन धुँवाको मुस्लो फ्रयालेर गुडिरहेको सर्वसाधारण जनता देख्छन् ।
ट्राफिक भने देख्दैँन । गाडीको अगाडिको सिसा टुक्राटुक्रा भएर फुटेको हुन्छ । कारबाही भने केही हुदैँन । यातायात व्यवसायीहरु ट्राफिक प्रमुख पोषराज पोखरेललाई लाखौं रुपैयाँ घुस दिएको बताउँछन् । त्यसैले, पोखरेलले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन पक्राउ गर्न निर्देशन नदिएको उनीहरुको ठम्याई छ ।
बाटोमा ड्युटीमा बसेका ट्राफिकहरु पनि माथिबाट निर्देशन नआएकोले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन पक्राउ नगरेको बताउँछन् । व्यवसायीहरुले ट्राफिक प्रमुखलाई मात्र नभई यातायात मन्त्री, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक समेतलाई पैसा दिएर यात्रुसँग बढी भाडा असुलेका छन् । एक दिनमा १८ करोड बढी भाडा व्यवसायीहरुले यात्रुसँग ठगेका छन् । अहिले उपत्यकाबाट बाहिरी जिल्ला जान लागेका सवारीसाधनमा दाउरा मिलाएझैं यात्रु मिलाइएको छ ।
व्यवसायीहरुले गुन्द्रक खादेँझै यात्रु खाँदेका छन् । तर, ट्राफिक भने देख्दैँन । ट्राफिक जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाएर बाटोमा उभिएर मात्र बसेको छ । यस्ता सवारीसाधन कारबाहीतर्फ लागेको देखिदैँन । यसले एकातिर राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजस्व गुमेको छ, अर्कातिर यात्रुहरु मारमा परेका छन् ।
बागमती प्रदेशका यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्साल र सचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नयाँ ट्याक्सीको दर्ता किन नखोलेको भनेर सोधपुछ गर्दा उनीहरु यसबारे छलफल मात्र गरिरहेको बताउँछन् । यता, २० वर्ष पुराना सवारीसाधन किन नसमातेको भनेर सोध्दा त्यो हाम्रो काम नभई ट्राफिकको काम भएको जवाफ दिन्छन् ।
त्यस्तै, २० वर्ष पुरानो ट्याक्सीको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेट एकदेखि तीन लाखसम्ममा खरिदबिक्री भइरहेको बारेमा जानकारी गराउँदा यसको लत्ताकट्टा गर्ने भनेर निर्णय भइसकेको भन्छन् । तर, यातायात कार्यालय एकान्तकुनाका प्रमुखलाई यसबारे सोध्दा मन्त्रालयबाट यस्ता सवारीसाधनको लत्ताकट्टा गर्नु भनेर पत्र नआएको बताउँछन् ।
अहिले दलालीहरुले २० वर्ष पुरानो ट्याक्सीको नम्बरप्लेट एकदेखि तीन लाखसम्ममा खुलेआम बेचेका छन् । तीन लाखमध्ये एक लाख संघीय यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, प्रदेशस्थित यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्साल, सचिव तीर्थराज भट्टराई, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाल र यातायात कार्यालय एकान्तकुनाका प्रमुखलाई भागबण्ड लगाउनुपर्ने बताइन्छ ।
मन्त्रीहरुले सर्वसाधारणलाई कसरी भ्रममा पारिरहेका छन् भनेर यहाँबाट सजिलै स्पष्ट हुन्छ । एकातर्फ नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न प्रक्रिया अघि बढाएको, २० वर्ष पुरानो सवारीसाधनको लत्ताकट्टा गर्ने निर्णय भएको सञ्चारमाध्यमलाई भन्ने र अर्कातर्फ व्यवसायीसँग पैसा खाइरहने ।
गत साउन सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, यातायातमन्त्री तथा संघीय यातायात मन्त्री र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकहरुले धुलिखेलमा दुई दिन बैठक बसेर २० वर्ष पुराना सवारीसाधनको लत्ताकट्टा गर्ने, नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न प्रक्रिया अघि बढाउने तथा यातायात क्षेत्रमा भएको बेथिति अन्त्य गर्ने भनेर निर्णय गरे । २०७७ माघ महिनामा संघीय यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुराना सवारीसाधन सिधैं पत्रु गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यस्ता सवारीसाधन हटाउन अहिले न त संघले चासो देखाएको छ न त प्रदेशले । किन अहिलेसम्म यस्ता सवारीसाधन हटाउन संघबाट प्रदेश र प्रदेशबाट यातायात व्यवस्था विभागमा पत्र आएन ?
अहिले २० वर्ष पुरानो पेट्रोलबाट चल्ने ट्याक्सीको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेटमा विद्युतीय ट्याक्सी दर्ता भएको छ । त्यस्तै, माइक्रो बस र ट्याम्पोको सट्टाभर्नामा पनि विद्युतीय ट्याक्सी दर्ता भएका छन् । यसरी २० वर्ष पुरानो ट्याक्सीको नम्बरप्लेट वा सट्टाभर्नामा नयाँ गाडी दर्ता गर्न नदिने भनेर निर्णय भइसक्दा पनि यो केबल कागजमै सीमित हुन पुगेको छ ।
२०३० सालदेखि २०८० सालसम्म एउटै व्यवसायीले व्यवसाय गरिरहेको यातायात कार्यालयमै तथ्ंयाकले देखाउँछ । यसले गर्दा नयाँ व्यवसायी आउन पाएको छैन, भाडाका गाडीको संख्या थपिएको छैन, राज्य राजस्वविहीन भएको छ अनि जनता मारमापरेका छन् । ०३० सालपछि मुलुकमा जनसंख्या हवात्तै बढेको छ ।
सार्वजनिक यातायातको संख्या भनेको ज्युँको त्युँ छ । अहिले नै एउटै व्यक्तिले ५० वर्ष व्यवसाय गरिसकेको छ, फेरि २० वर्ष पुरानो गाडीको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गरी चलाएर अर्को २० वर्ष व्यवसाय गर्छन् । अनि एउटै व्यक्तिले मात्र जीवनभर व्यवसाय गरिरहने हो र ?
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका ९५ प्रतिशत जनता अहिले पनि सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्छन् । बाँकी पाँच प्रतिशत मात्र निजी प्लेटको सवारीसाधनमा यात्रा गर्छन् । विकसित मुलुकमा ट्याक्सी लक्जरी हुन्छ । सार्वजनिक यातायात सफा, सुगर हुन्छ । सहचालक, चालकको बोलीवचन पनि सभ्य हुन्छ । उनीहरु शिष्ट हुन्छ । सफा हुन्छन् ।
तर, हाम्रो देशमा त सहचालक, चालकहरु यात्रुसँग दुव्र्यवहार गरिरहेका हुन्छन् । तोकिएकोभन्दा बढी भाडा असुल्छन् त्यँही पनि यात्रुमाथि नै दुवर्यवहार गर्छन् । सहचालक, चालकहरुलाई यात्रुसँग राम्रो बोलीबचन र व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने चेतना छैन । उनीहरुलाई जसरी भएपनि कमाउनु छ । आखिर त्यो यात्रुसँग बढी भाडा असुलेर नै किन नहोस् ।
यातायात व्यवसायीसँग सरकारले लिनुपर्ने ३२ वटा विषयवस्तुमा ३५ वाषर््देखि राजस्व अभिवृद्धि भएको छ । व्यवसायीहरुले अहिले पनि नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग दुई लाखदेखि पन्ध्र लाखसम्म असुल्छन् । अर्कोतर्फ लेबी भन्दै एकै गाडी धनीसँग दिनहुँ सात सयदेखि पन्ध्र सयसम्म उठाउँछन् ।
व्यवसायीहरुले एउटा गाडीमा दशदेखि ८० लाखसम्म लगानी गरेका हुन्छन् । एउटै गाडीले दिनमा पाँच हजारदेखि ५० हजारसम्म आम्दानी गर्छ । तर, लगानी र आम्दानी दुवैको राजस्व राज्यलाई तिर्दैनन् । यसरी व्यवसायीहरुले जनता र राज्य दुवैलाई ठग्छन् ।