काठमाण्डौ। सरकारी जागिर खाने समयमा म देश र जनताको हितका लागि काम गर्छु र कुनै पनि काममा व्यक्तिगत स्वार्थ राखिँदन भनेर शपथ खाइन्छ । सेवाबाट अवकाश भएपछि पनि देश र जनताको लागि आफु आवश्यक परेमा फेरि काम गर्ने भनेर कागजात मै हस्ताक्षर गरिएको हुन्छ । अहिले अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरु सर्वसाधारण जनतालाई सरकारलाई कर नतिर, कर तिरेर के हुन्छ र, राजनीतिक दलहरुले देश डुबाइसके भनेर उचालिरहेको देखिन्छ ।
सरकारी कर्मचारीहरुले नै राज्यविरोधी कुरा गर्दा आज जनताले सरकारलाई कर तिर्न छोडेका छन् । चाँहे बहालवाला कर्मचारी होस् या पूर्व । तर, कुनै पनि कर्मचारीले जनतालाई राज्यलाई कर नतिर भनेर भन्न पाइदैँन । जनताले कर तिर्छन् अनि पो त्यो करले सरकारले सरकारी खर्च धान्छ, देश विकास गर्छ ।
सर्वसाधारण जनतालाई कर बारे सचेत गराउन सरकारले बेला बेलामा सूचना समेत जारी गर्छ । जनताले तिरेकै करबाट सरकारले देश विकास गरेको छ । चाँहे राजनीतिक दलका नेताले होस् या सरकारी कर्मचारी उनीहरुले जनताले तिरेको करबाटै तलबभत्ता र सेवासुविधा उपभोग्य गरिरहेका छन् ।
अहिले सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरु सार्वजनिक स्थल, पार्टीपौवा, चिया पसल लगायतमा सरकारलाई कर तिर्नुहुन्न भनेर गफ गरिरहेका हुन्छन् । कतिपय कर्मचारी त कार्यालय भित्रै यस्ता गफ गरिरहेका छन् । सरकारले बहालवाला र अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई महिना मर्ने बित्तिकै तलब उपलब्ध गराउँछ । बहालवाला कर्मचारीलाई त पोसाक, सरकारी गाडी, दशैं पेस्की, उपचार खर्च उपलब्ध गराउँछ ।
त्यस्तै, अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई पनि दशैं पेस्की उपलब्ध गराउँछ । तर, सरकारी कर्मचारीहरु नै सरकारले बनाएको ऐन कानून मान्दैनन् । आफु त सरकारलाई कर तिर्दैनन् नै उल्टो सर्वसाधारणलाई समेत कर नतिर्नु भनेर भड्काउँछन् । अहिले बहाल वाला अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरु खुलेर भन्छन्, ‘राजनीतिक दलका नेताहरुले देश बिगारे ।’ के यो देश राजनीतिक दलका नेताहरुले मात्र बिगारेको हो र ?
आम नागरिक देश बिगार्नुमा राजनीतिक दलभन्दा बढी हात सरकारी कर्मचारीको भएको दाबी गर्छन् । राजनीति गर्ने दश नेतामध्ये पाँच जनाले त भ्रष्टाचार गरेर अकुंत सम्पत्ति आर्जन गरेको होला । तर, पाँच जनाले त राजनीति गरेर कमाउनुको साटो उल्टो गुमाएको हुन्छ । यता, एउटा पियुनमा जागिर खाएको कर्मचारीले पाँच वर्षमा जग्गा किनेर घर बनाउँछ ।
सर्वसाधारण जनता र सञ्चारकर्मीहरुले सरकारी कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारी हुन् भनेर थाहा पाइसकेका छन् । जनताबाट सरकारी कर्मचारी नागिसकेको छन् । सरकारी कर्मचारीलाई जनता दलाली, शोषक र सामान्तीको दर्जा दिन्छन् । अहिले कर्मचारीहरुलाई जनता आफुहरुको विरोधमा उत्रिने र सरकारले आफुहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने डर छ ।
त्यसकारण आफु जोगिनका लागि उनीहरु राजनीतिक दललाई गालीगलौज गर्छन् । राजनीतिक दलमाथि हिलो छ्यापेर उनीहरु राजा ब्यूताउँन लागिपरेका छन् । राजा ल्याएपछि अहिले भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति त जोगियो नै सँगै राजाको नजिक भएर फेरि भ्रष्टाचार गर्न पाइयो । अहिले देश खोक्रो बनाउनुमा सरकारी कर्मचारी नै रहेको जनता बताउँछन् ।
एकथरी मानिस भन्छन्, ‘अब आर्मी शासन लाग्छ ।’ अर्कोथरी भन्छन्, ‘देश र जनताको लागि काम नगर्ने आर्मी हटाउनुपर्छ ।’ हिजो राजा हुँदा राजनीतिक दल चाहियो र आज राजनीतिक दल हुँदा राजा चाहियो भन्दै कतिपय शोषक, दलालीहरु आफु फसिनबाट जोगिन खोजिरहेका छन् ।
भ्रष्टाचार गरेर कमाएको अकुंत सम्पत्ति जोगाउन उनीहरु कहिले राजा चाहियो भन्छन् त कहिले राजनीतिक दल । विकसित मुलुकमा सरकारी कर्मचारीलाई मासिक रुपमा भत्ता उपलब्ध दिइदैँन । न त सरकारी गाडी र सेवासुविधा उपलब्ध गराइन्छ । सरकारी कर्मचारी पनि अन्यझै काम गरेबापत घण्टाको हिसाबमा पैसा दिइन्छ । अवकाश भएपछि पनि पेन्सन दिइदैँन ।
तर, नेपालमा त सरकारी सेवामा नियुक्त भएपछि पोसाक, गाडी, तलब, भत्ता, पेस्की र पेन्सन सरकारले नै उपलब्ध गराउँछ । जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गर्छन् सरकारी कर्मचारीहरु । उनीहरु नै कहिले राजावादी हुन्छन् त कहिले गणतन्त्रवादी । कानूनअनुसार सरकारी कर्मचारीहरुले जनता र राष्ट्रलाई क्षति हुने काम वा बोल्न समेत पाइदैँन ।
अहिले जति पनि सरकारी कर्मचारीहरु घर बनाएर भाडामा लगाएका छन्, व्यापार व्यवसाय गरेका छन्, उनीहरुले राज्य लाई राजस्व तिरेका छैनन् । उपत्यकाभित्र वा बाहिर होस्, ९० प्रतिशत घर सरकारी कर्मचारीले बनाएका छन् । त्यो चाँहे बहालवाला होस् या अवकाश प्राप्त ।
एउटा घरमा करोडदेखि अर्बसम्म लगानी गरिएको छ । भाडामा लगाएर मासिक लाखौं रुपैयाँ उठाइन्छ । तर, लगानी र आम्दानीको राजस्व राज्यलाई तिर्दैनन् । एउटा कोठाको दशदेखि २० हजार, एक फ्रल्याटको २० हजारदेखि ५० हजार र एउटा सटरको एक लाखदेखि ११ लाखसम्म असुल्छन् । घरको छ/छ महिनामा प्राधिकरण चेकजाँच गर्दैनन् । आफ्नै घरमा व्यापार व्यवसाय गर्छन्, अनि वडा वा नगरपालिकामा दर्ता गर्दैनन् ।
दुई तल्लाको नक्सा पास गरी पाँच तल्ले घर बनाइन्छ । यस्तो घर भाडामा लगाएर मासिक लाख देखि करोड उठाउँछन् । त्यस्तै, वडाध्यक्ष वा आफुसँग चिनजान भएको कर्मचारीहरुलाई प्रलोभनमा पारेर मापदण्डविपरीत बनाएको घरको पनि घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र पाउँछन् । उनीहरु त निजी प्लेटको सवारीसाधन चढ्छन् ।
त्यो चाँहे दुई पाङ्ग्रे होस् या चार पाङग्रे । एउटा सवारीसाधनमा तीन लाखदेखि २५ करोडसम्म लगानी गर्छन् । त्यसको पनि कर राज्यलाई तिर्दैनन् । छ/छ महिनामा रोडपर्मिेट, जाँचपास, प्रदूषण गर्दैनन् । यस्ता गाडी घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण पनि गरिदैँन । कर्मचारीहरु आफु त सरकारलाई कर तिर्दैनन् अनि सर्वसाधारणलाई पनि नतिर भनेर उचाल्छन् ।
फेरि महिना मर्ने बित्तिकै आफ्नो पेन्सन आयो कि आएन भनेर बैंक तिर दौडिन्छन् । अहिले जनताले कर तिर्न छोडेका छन् । व्यापार व्यवसायमा मन्दी छाएको छ । मुलुकभर ७० प्रतिशत कोठा, फ्रल्याट र सटर खाली भएका छन् । करिब तीन वर्षअघि ५० लाख आनामा किनेको जग्गा अहिले लाखौंमा बिक्दैँन ।
२५ सयमा किनेको सेयर सय रुपैयाँमा बिक्दैँन । २० लाखमा किनेको गाडी लाखमा बिक्री हुन्न । घरजग्गा, गाडी र सेयरको किनबेच ठप्प छ । मालपोत र यातायात कार्यालयबाट राजस्व उठ्न छोडिसकेको छ । बजारमा घरजग्गा, गाडी र सेयर बेच्ने यत्तिकै छन् तर किन्ने कोही छैन ।
व्यापारीहरु पनि दिनभर झिँगा धपाएर बस्छन् । ज्यालादारी गर्न मानिसहरु काम खोज्दै हिँडेका छन् । तर, दिनभरमा पनि एउटै काम पाइन्न । सहकारी पनि डुबिहाल्यो । बचतकर्ताहरुको खर्बो रकम डुब्यो । त्यसमाथि सहकारीले रोजगारी दिइरहेको हजारौंको रोजगारी पनि गुम्यो ।
अहिले बैंकले पनि कर्जा दिन छोडिसकेको छ । बैंक टाट पल्टिएको छ । पैसा जति सबै सरकारी कर्मचारीसँग छ । त्यो चाँहे बहालवाला होस् या अवकाश । जनता व्यापारव्यवसायमै डुबेका छन् । लगानी डुबेपश्चात् उनीहरु सुकुम्बासीसरह भएका छन् । यता, पैसा भएका कर्मचारीहरु आफु त राज्यलाई कर तिर्दैनन्, त्यसमाथि जनतालाई समेत कर नतिर भनेर भड्काउँछन् । फेरि जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती भने उनीहरु नै गर्छन् । जनताले तिरेको करबाट मात्र यीनीहरुलाई तलबभत्ता र सेवासुविधा उपलब्ध गराउन नपुगेर सरकारले २५ खर्ब विदेशी ऋण लिइसकेको छ ।
प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा विदेशी ऋणको भारी छ । अहिले जनता सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता कटौती गर्नुपर्ने, पोसाक, गाडी उपलब्ध गराउनु नहुने बताउँछन् । तर, सरकारले यसतर्फ ध्यान गएको पाइदैँन । कर्मचारीहरुले नै सरकार ढाल्ने भइसकेका छन् । राजनीतिक दलहरुलाई देशबाट लखेट्न थालिसके ।
जनता एक जोर नयाँ कपडा लगाउन पाउँदैनन्, एक छाक मिठो खान पाउँदैन । जनताले तिरेको करमा सरकारी कर्मचारीहरु मोजमस्ती गर्छन् । अनि ढाँटेर, लुटेर र ठगेर कमाएको सम्पत्ति जोगाउन कर्मचारीहरु कहिले राजनीतिक दलको त कहिले राजाको विरोध गर्छन् । कर्मचारीहरु आफ्नो छोराछोरीलाई महंगा निजी विद्यालय पढाएका छन् ।
१२ पास गर्नेबित्तिकै अमेरिका, अस्ट्रेलिया पठाएका छन् । देशको सुरक्षा गर्ने भनेको अशिक्षित, गरिब जनता हुन् । उनीहरुले नै राज्यलाई कर तिर्छन्, नेतालाई भोट हाल्छन्, रगतपसिना बगाएर काम गर्छन् तर ठगिन्छन् । यता, कामै नगरी जनताले तिरेको करमा भने कर्मचारीहरु मोजमस्ती गर्छन् ।
सरकारी कर्मचारीहरुले जनता र सञ्चारकर्मी दुवैलाई भ्रममा पारेका छन् । एकातर्फ राजनीतिक दलको सदस्यता लिने अनि राजा चाहियो भनेर कराउने । त्यसैले, अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी कर्मचारीहरुको तलबभत्ता र सेवासुविधा कटौती गरिदिनुपर्छ । अझै पनि ढिलो गरे मुलुकमा राजा फर्किनेछ ।
किनकि कर्मचारीहरुले राजा चाहिन्छ भनेर भित्री षड्यन्त्र गर्न थालिसकेका छन् । कर्मचारीहरुका कारण हिजो १७ हजार नेपाली जनता शहिद भएर ल्याएको लोकतन्त्र गणतन्त्र नै संकटमा पर्ने छ । प्रधानमन्त्रीले अब राजनीतिक दलको सदस्यता लिने, जनता र राष्ट्रको हितमा काम नगर्ने तथा संविधानविपरीत बोल्ने कर्मचारीहरुलाई सेवाबाट हटाउनुपर्छ ।
सम्बन्धित खबर
‘दिगो लोकतन्त्रको निर्माण: निर्वाचनका चुनौती र अवसरहरूको सम्बोधन’ नारा सहित सम्मेलन सम्पन्न
काठमाडौँ 'दिगो लोकतन्त्रको निर्माण: निर्वाचनका चुनौती र अवसरहरूको सम्बोधन' विषयक एसियाली निर्वाचन सरोकारवाला मंच (AESF) को दुइ दिने छैठौं सम्मेलन…
बैंकहरुमा तरलता थुप्रिय संगै रास्ट्र बैंक ले ३५ अर्ब निक्षेप् लिदै !
काठमाडौँ । आर्थिक मन्दीले सङ्कट परिरहेको बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले आज पनि बजारबाट थप २५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप लिदैछ…
एनसेल प्रकरणमा समिति बनाएर अध्ययन गर्ने कुरा नाटक मात्रै : रवि लामिछाने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले, एनसेल खरिदबिक्री प्रकरणमा समिति बनाएर अध्ययन गर्ने सरकारको भनाईलाई नाटकको संज्ञा दिएका…
