काठमाडौँ
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ०६२/०६३ सालमा शान्ति सम्झौतामा आउँदा उनले नेपाली सेना दश हजार मात्र भए पुग्ने बताएका थिए । आर्मी अर्थात् सेना जनता र राष्ट्रको लागि आवश्यक नरहेको उनको भनाइ थियो ।
वर्तमान सरकारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन् । तर, उनले सेना कटौती गर्न किन सकेनन् ? प्रचण्ड तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसके । सेनाले न त नेपालको भूमि संरक्षण गर्न सकेको छ न त मुलुक अप्ठारो परेको अवस्थामानै केही योगदान पुप्याएको छ । केवल बाढी पहिरो ,भुकम्प ,सवारीसाधन दुर्घटनामा केहि उपस्थिति बाहेक ।
नेपालको अधिंकाश भू-भाग भारत र चीनले कब्जा गरिसकेको छ । कतिपय भू-भाग त आफ्नो भूमिमा पनि लागिसकेका छन् । नेपाली सेना सीमानामा ब्यारेक बनाएर बस्दैन । आफ्नो देशको भूमिको संरक्षण गर्न सक्दैँन । सेना राजधानी वा जिल्लाको सदरमुकाममा ब्यारेक बनाएर बस्छ ।
जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता, पोसाक र खाना खान्छन् तर देश र जनताको लागि सिन्को भाँच्दैनन् । मुलुकमा पटक–पटक भूकम्प आयो । प्राकृतिक विपद् (बाढी, पहिरोलगायत) आयो । कोरोनाजस्ता महामारी निम्तियो । तर, यसमा सेनाको कुनै महत्वपूर्ण भूमिका देखिएन ।
अहिले जनता कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले मुलुक र जनताको लागि सेना आवश्यक छैन भनेर जन मानसमा आवाज उठ्न थालिसकेको छ । जनता एक जोर नयाँ कपडा नलगाएर, एक छाक मिठो नखाएर वा खुट्टामा लगाउन चप्पल नकिनेर राज्यलाईकर तिर्छन् ।
जनता खान नपाएर भोकभोकै हिँड्छन् । रात र दिन नभनी काम गर्छन् । यतिसम्म कि आफ्नो मुलुक छोडेर खाडीमा रगत पसिना बगाउन जान्छन् । आफ्ना छोराछोरीलाई नपढाएर र रोग पालेर भएपनि उनीहरु राज्यलाई इमान्दारिताका साथ कर तिर्छन् ।
जनताले यसरी तिरेको करमा आर्मीहरु ब्यारेकभित्र बसेर मोजमस्ती गर्छन् । मानौंं कि उनीहरु ज्वाइँ हुन् । मुलुक विदेशी ऋणमा दिनप्रति दिन च्यापिदैं गएको छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा लाखौं विदेशी ऋण छ । जनताले तिरेको करबाट सरकारी खर्च समेत धान्न धौंधौं पर्छ ।
त्यसैले, अब आर्मी पाल्न सकिदैंन । यदि विदेशीसँग लिएको ऋण सरकारले तिर्न नसके मुलुक विदेशीको कब्जामा रहनेछ । दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ नेपाली जनताको मातृभूमि नेपाल हो । सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र आर्मीले देश धितो राखेर तलबभत्ता खान पाउँदैनन् ।
किनकि यो देश करोडौं जनताको हो । अब सरकारले आर्मी नहटाउने, सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता कटौती नगर्ने हो भने आगामी दुई वर्षमा हाल रहेको विदेशी ऋण दोब्बर हुनेछ । अहिले नै विदेशी ऋण २५ खर्ब पुगिसक्यो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत आर्मी कटौती गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । पूर्व राष्ट्रपति, पूर्वराजा, पूर्वसभामुखलगायत जनप्रतिनिधि तथा सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता र सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्छ । विदेशी ऋण मिनाहाका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।
देशको भूभागको संरक्षण आर्मीले होइन, जनता आफैंले गर्न सक्नेछन् । अहिले पनि आर्मीले मुलुकको भू-भाग संरक्षण गरेको छैन । सीमानामा बसेका ती नेपाली जनताले गरिरहेका छन् । ०५२ साल फागुन १ गते माओवादीले जनयुद्धको प्रारम्भ गप्यो । माओवादीले जनयुद्ध चर्कायो ।
आफ्नो संगठन बलियो बनायो । माओवादीलाई प्रहरीले मात्र रोक्न नसकेपछि सरकारले आर्मी समेत परिचालन गप्यो । नेपाली कांग्रेसका सभापति एंव तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादीका नेताको टाउकोको मूल्य राखे ।
प्रहरी र आर्मीले माओवादीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेपछि वा लड्न नसक्ने भनेपछि सरकारले माओवादीलाई वार्तामा बोलायो । त्यतिखेर माओवादीले प्रहरी र आर्मीको क्षमता थाहा पाइसकेको थियो । माओवादी सत्ता आफ्नो हातमा लिन संघर्षमा उत्र्रिसकेको थियो ।
माओवादीसँग लड्न नसक्नेपछि तत्कालिन सरकारले माओवादीको सम्पूर्ण माग सम्बोधन गर्ने तथा पूरा गर्ने सहमति गप्यो । आर्मी र प्रहरी लड्न नसक्दा मुलुकबाट राजतन्त्र विस्थापित भयो । राजाले दरबार छोडेर जानुपप्यो । यो बाट नेपालका आर्मी प्रहरी लड्न सक्दैंनन् भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ ।
आर्मी, प्रहरीले माओवादीसमक्ष आत्मसमर्पण गर्दा मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था हटेर संघीय लोकतान्त्रिक गण्तन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापित भयो । हिजो माओवादीसँग लड्न नसकेको आर्मी, प्रहरीले मुलुक र जनताको संरक्षण गर्न सक्छन  भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
माओवादीले प्रारम्भ गरेको दश वर्षे जनयुद्धमा १७ हजार नेपाली जनता शहिद भए । ०४६ सालपछि कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, जनमोर्चा, मजदुर किसान पार्टी र तत्कालिन राजाले माओवादीले राखेको माग पूरा गरेको भए १७ हजार नेपालीले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्दैन थियो ।
तत्कालिन राजा र राजनीतिक दलहरुले आफुहरुसँग आर्मी, प्रहरी रहेको भन्दै घमण्ड गरे । तर, माओवादीले आर्मीको समेत घुँडा टेकाइदियो । यता, माओवादीले सत्ता आफ्नो कब्जामा लिने भएपछि सात राजनीतिक दलका नेताहरु प्रचण्डको शरणमा पुगे ।
०५८ जेष्ठ १९ गते नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड भयो । तत्कालिन राजा विरेन्द्र शाहको वंश नाश भयो । कोही रहेनन् । अनि त्यतिखेर राजाको त सुरक्षा गर्न नसकेको आर्मीले देश र जनताको कसरी सुरक्षा गर्न सक्छ । अब किन पाल्ने आर्मी ? किन चाहियो आर्मी ?
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ०६१ माघ १९ गते सत्ता आफ्नो हातमा लिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला राजाको विरोधमा सडकमा उत्र्रिए । प्रहरीले उनलाई काठमाडौंको भोटाहिटीमा लाठी चार्ज गप्यो । र, उनी अस्पताल भर्ना भए । यसपछि कोइराला प्रचण्डसँग सम्झौता गर्न पुगे र आन्दोलन घोषणा गरे ।
०६२–०६३ सालमा १९ दिन आन्दोलन भयो । आन्दोलनको घोषणा सात राजनीतिक दलले गरेका थिए । तर, सडकमा आउनेमा माओवादीका कार्यकर्ता मात्र थिए । यदि गिरिजा र प्रचण्डको सम्झौता नभएको भए मुलुकमा राजतन्त्र विस्थापित हुदैँन थियो ।
राजाले जनताको अधिकार आफ्नो मुठीमा लिइसकेका थिए । राजाको हातबाट जनताको अधिकार फिर्ता ल्याउन प्रचण्ड र गिरिजाले धेरै संघर्ष गर्नुपप्यो । त्यसको फाइदा केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनालजस्ता व्यक्तिले उठाए ।
त्यतिखेर प्रचण्ड र गिरिजाको सम्झौता नभएको भए अहिलेसम्म लाखौं नेपाली मरिसक्थे । राजाले खोजेको अधिकार फिर्ता हुनुपर्छ र माओवादीको जायज माग पूरा हुनुपर्छ भन्नेमा गिरिजा दृढ थिए । गिरिजा र पप्रचण्डको पहलमा शान्ति सम्झौता भयो । र, मान्छे मार्न रोकियो ।
०६५ ज्येष्ठ १५ गते संघीय संसदबाट मुलुकमा लोकतन्त्र गणतन्त्रको घोषणा भयो । ०६४ चैत्र २८ गते पहिलो संविधानसभा चुनाव भयो । माओवादीले प्रत्यक्षमा एक सय २१ सिट जित्यो । धेरै क्षेत्रमा थोरै मतले मात्र हाप्यो । त्यतिखेर कांग्रेस सानो पार्टी बन्यो ।
तर, गिरिजाले आफ्नो पार्टी सानो भएको मतलब गरेनन् । किनकि उनले जनता बचाए । मुलुकबाट राजतन्त्र हटाए । र, शान्ति सम्झौता गरे । यता, प्रचण्डले भने गिरिजालाई धोका दिए । गिरिजालाई राष्ट्रपति दिएर आफुले प्रधानमन्त्री खाएको भए प्रचण्डले पहिलो संविधानसभाबाटै संविधान निर्माण हुन्थ्यो ।
माओवादीले गिरिजालाई राष्ट्रपति दिएन । अनि गिरिजाले डा.रामवरण यादवलाई राष्ट्रपति बनाउने निर्णय गरे । त्यसपछि गिरिजाको राष्ट्रपति नपाएको टेन्सनमा निधन भयो । प्रचण्डले नेपाली सेनाका तत्कालिन प्रमुखलाई हटाउने निर्णय गरे । मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत तत्कालिन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवसमक्ष सिफारिस गर्न पठाइयो ।
तर, राष्ट्रपतिले सिफारिस गरिदिएनन् । त्यसपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट तुरुन्तै राजीनामा दिए । अहिले मुलुकमा आर्थिक मन्दी छ । व्यापारव्यवसाय ठप्प छ । यो बेलामा सरकारले खर्च कटौती नगरे मुलुक नरहन सक्छ । एमाले र रास्वपाका सांसदले सदनमै आर्मी हटाउनुपर्ने आवाज पनि उठाइसकेका छन् ।
अहिले आर्मीको काम राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र मन्त्रीहरुको पछाडि मात्र उभिने भएको छ । आर्मीबाट मुलुक र जनताको हितमा काम हुने छैन । त्यसकारण अब जनता आर्मी पाल्न सक्दैंनन् । रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले आर्मी हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजानुपर्छ । उनले नगरे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो कदम चाल्नुपर्छ । मुलुक र जनताको लागि आर्मी आवश्यक छैन ।
निर्वाचनको समयमा पनि आर्मी उभिएर मात्र बसिरहेको हुन्छ । जनता आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्छन् अनि भोट हालेर हिँड्छन् । उनीहरु आफ्नो ज्यानको सुरक्षा आफैं गर्छन् । अनि आर्मी किन चाहियो । अहिले आर्मी मुलुक र जनताको लागि भार भएको छ । सदनबाट एमसीसी पारित भयो । त्यो पनि आर्मीले रोक्न सकेन । जनता बरु एमसीसीको विरोधमा सडकमा उत्र्रिएका थिए ।

 

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four + eleven =