काठमाडौं

महानगरपालिकाकामेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र महानगरीय प्रहरी बल प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलाई आम नागरिक सोध्छन्, ‘सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, मठमन्दिर लगायतका जग्गा कब्जा गरेर बसेकासमक्ष तपाईँहरुले आत्मसमर्पण गर्नुभएको हो ?’ २०७९ मंसिर १२ गते थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन महानगरको डोजर पुगेको थियो ।
सोही दिन सुकुम्बासी हट्छ भन्ने धेरैमा विश्वास थियो  । बालेन र राजु पाण्डेको कामप्रति मुलुकभरका जनता प्रशंसा गरिरहेका थिए । सुकुम्बासी हटाउन गएका महानगरीय प्रहरीमागि ढुंगामुढा हुन थालेपछि डोजर फर्काइयो । सुकुम्बासीको नाममा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बस्दै आएकाहरुले ढुंगामुंढा गर्न थालेपछि महानगर प्रहरीले बस्ती खाली गर्न सकेन ।
डोजर चल्दै नचली फर्कियो । यही मंसिर १२ गते महानगरको डोजर सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पुगेको पनि एक वर्ष हुनेछ । तर, विगत एक वर्षसम्म मेयर बालेन र राजु पाण्डेले सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेकालाई हटाउन सकेनन् । सरकारी जग्गा फेरि सरकारकै नाममा ल्याउन सकेनन् ।
नेपाली जनता त बालेन र राजु पाण्डेको कामप्रति खुशी थिए नै सँगै विदेशी मुलुकले समेत उनीहरुको कामको अध्ययन गरिरहेको थियो । अहिले बालेन र राजु पाण्डे सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कुरै गर्दैनन् । राजधानीको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा, गुठ्ठी, पार्टीपौवा, मठमन्दिरलगायतका जग्गा सरकारी कर्मचारीकै मिलेमत्तोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको छ ।
अब बालेन र राजु पाण्डेले जनतालाई सुकुम्बासी बस्ती अहिलेसम्म नहटाउनुको कारण बताउनुपर्छ । के उनीहरुले सुकुम्बासी बस्तीसँग डराएका हुन् ? कि राजनीतिक दबाबमा यो काम रोकिएको हो ? यसको जवाफ जनताले पाउनुपर्छ । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले पनि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने जिम्मा महानगरलाई नै दिएको थियो ।
त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालय र उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पटकपटक सूचना निकाल्यो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/0८१ को बजेटमार्फत पनि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने घोषणा गरेको थियो । सँगै संसदीय समितिले समेत सुकुम्बासी बस्ती हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।


तर, अहिलेसम्म महानगरको डोजर सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पुगेको छैन । यसबाट महानगरको डोजर बिग्रिएको बुझ्रने कि मेयर बालेन र राजु पाण्डे पैसामा बिकेको बुझ्रने ? कानूनअनुसार मान्छे जहाँ जन्मियो या उसको आमाबुबाले जताबाट नागरिकता लिएको छ, बालबच्चाले पनि त्यही जिल्लाबाट नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्छ ।
नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रकै आधारमा निर्वाचनमा मतदान गरिन्छ । तर, त्यो व्यक्ति सुकुम्बासी हो कि होइन भनेर उसले जुन जिल्लाबाट नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरेको छ, त्यँहीको वडा, नगरपालिकालाई थाहा हुन्छ । कानूनमा जुन जिल्लाबाट नागरिकता लिएको छ, त्यँही जिल्लाबाट मतदान गर्नुपर्छ र भत्ता पनि त्यँहीबाट पाइन्छ ।
उपत्यकामा त ७७ वटै जिल्लाका मानिसहरु बस्छन् । अनि उनीहरु सुकुम्बासीको नाममा नदी किनाराको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बसेका छन् । आफुसँग भएको जग्गा गाउँमा बाँझै छ । कतिपय त घर बनाएर भाडामा लगाएका छन्, जग्गा बेचेर बैंकमा पैसा राखेका छन् ।
कतिपय त सुकुम्बासी भएको  देखाउन आफ्नो जग्गा समेत अरुको नाममा पास गरेर राखेका छन् । जिल्लाको सदरमुकाम र काठमाडौंमा दुई÷तीन वटा घर छ, यहाँ सुकुम्बासी भनेर बस्नेहरुको । आफ्नो छोराछोरी डाक्टर, इन्जिनियर बनाएका छन् । र, निजी प्लेटको सवारीसाधनमा यात्रा गर्छन् ।
हात र घाँटीभरि सुन लगाउँछन्, जिउमा महंगा महंगा कपडा लगाउँछन् । छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउँछन्, महंगो होटल, रेस्टुरेन्टमा खाना, खाजा खान्छन् । यीनीहरु रोजगारीका लागि पासपोर्ट बनाएर विदेश जादैंनन् । र, अर्कोको घरमा कोठा भाडामा लिएर पनि बस्दैंनन् । दिनहुँ जसो माछामासु खान्छन् ।
दिन कटाउन जुवातास खेल्छन् । सुकुम्बासीको नाममा उनीहरु सरकारी जग्गा कब्जा गरेर मोजमस्ती गरेर बसेका छन् । यसरी बाहिरी जिल्लाका मानिसहरुले राजधानीको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बस्दा यहाँका स्थानीयबासिन्दा भने टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् । यस्ताको विरोधमा सडकमा उत्र्रिने आँट उनीहरुमा छैन ।
उपत्यकामा ठाउँअनुसार जग्गाको मूल्य आनाको ५० लाखदेखि १३ करोडसम्म छ । कामै नगरी राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेर सुकुम्बासी हुँ भनेर सरकारी जग्गा यसरी कब्जा गरेर बस्न पाए जो पनि सुकुम्बासी हुन्थ्यो । एक जनाले चार आना सरकारी जग्गा मात्र आफ्नो नाममा ल्याउन पाएमा चार करोड त यत्तिकै कमाइन्छ । जिल्ला जिल्लाको सिडियो कार्यालयमा जन्मिएको मितिले १६/१८ वर्ष पुगेकाहरु नागरिकता बनाउन लाम लागेर बसेका छन् । एक लाखको मासिक पाँच हजारदेखि ३० हजार ब्याज बुझाउने सर्तमा उनीहरु ऋण काटेर खाडी मुलुक गएका छन् ।
खाडी मुलुकमा रगत, पसिना बगाएर महिनाको ३५ हजारदेखि लाखसम्म कमाउँछन् उनीहरु । त्यो पैसाले आफ्रनै मुलुकमा आएर जग्गा किनेर घर बनाउँछन् । सरकारले जग्गा किनेर घर बनाउनमा प्रतिबन्ध लगाएको छैन । विदेश जानमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छैन । सरकारले नागरिकता र पासपोर्ट दुवै बनाइदिन्छ ।

देशमा रोजगारी पर्याप्त नभएकाले विदेश जान पनि दिन्छ । तर, यहाँ त सुकुम्बासीको नाममा सरकारी जग्गा कब्जा गर्दै आएकाहरु विदेश जादैंनन् । सुकुम्बासीको नाममा राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्छन् । सरकारी जग्गामा ढलान गरेको घरहरु बनाएका छन् । र, घर भाडामा लगाएका छन् ।
सरकारले अब सुकुम्बासीको नाममा जग्गा वितरण गर्ने काम रोक्नुपर्छ । करोडौंको सरकारी सम्पत्ति यत्तिकै पाउने भएपछि कसैले पनि काम गर्दैन । त्यसैले, अब सरकारले सुकुम्बासीको नाममा वितरण गरेको जग्गा समेत राज्यकै नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्छ । आम नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अवसर दिनुपर्छ नाकि सरकारी, सार्वजनिक जग्गा ।
भूमाफिया, जग्गा दलालीहरुले खेतीयोग्य, उब्जनी हुने जमिन जग्गा धनीसँग आनाको पाँच हजारमा किने । त्यसलाई खण्डीकरण गरेर आनाकै ८० लाखमा बेच्दै आएका छन् । यसले एकातिर खेतीयोग्य जमिन मासिएको छ, अर्कोतिर मुलुकमा खाद्य संकट निम्तिएको छ । सँगै जमिनमुनिबाट मूल फुटेर आउने पानी पनि घर धेरै बनेकाले बाहिर आउन पाएन ।
जसले वातावरणमा समेत नकारात्मक असर पारेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पनि आँखा चिम्लिेर घरजग्गा, गाडी र सेयरमा नै लगानी गरे । अहिले यी क्षेत्रमा मन्दी आएपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत गम्भिर असर परेको छ । सरकारले बेलैमा ध्यान पुप्याएको भए आज न सहकारी भाग्नुपथ्र्यो न बैंकमा तरलता अभाव हुन्थ्यो ।
पछिल्लो समय अधिंकाश सरकारी कार्यालय भाडाको घरमा सञ्चालन भएको पाइन्छ । सरकारी, सार्वजनिक जग्गा भने व्यक्ति र सुकुम्बासीहरुले कब्जा गरिसकेका छन् । काठमाडौंका मेयर बालेन र महानगरीय प्रहरी बल प्रमुख राजु पाण्डेले सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बस्नेलाई हटाउँदा जनता निकै खुशी भएका थिए । काठमाडौंकै सिको सिक्दै कतिपय स्थानीय तहले पनि सरकारी, सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बस्नेलाई हटाउन थालिसकेका थिए । तर, अहिले मेयर बालेन र राजु पाण्डेको अवस्था गाडीमा पेट्रोल, डिजेल सकिएको जस्तै भएको छ ।
उनीहरुले काम गरेको देखिदैंन । बालेनले टुकुचामाथि बनाएको घर पनि भत्काउन सकेनन् । त्यस्तै, राप्रपाको पार्टी कार्यालय पनि भत्काउन सकिएन । केही महिनादेखि त बालेन र राजु पाण्डेलाई अदालतमा मुद्दा हालेकोले पनि काम गर्न नसकेको भन्न सहज भएको छ । मेयर बालेनले केही महिनाअघि सार्वजनिक बिदाको दिन आफ्नो श्रीमति चढेको गाडी ट्राफिक रोकेपछि आक्रोशित हुँदै आफ्नो फेसबुकमा लेखेकाथिए, ‘महानगरको कुनै पनि गाडी रोके, सिंहदरबार जलाइदिन्छु ।’
जबकी कानूनअनुसार सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी गाडी चलाउन पाइन्न । जनताले भोट दिएर बालेनलाई मेयर बनाएको हो । नाकि उनको श्रीमतिलाई । त्यसैले, सरकारी गाडी पनि बालेनले मात्र चढ्न पाउँछन् नाकि उनको श्रीमतिले । बालेनले सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडी चलाए, त्यसमाथि श्रीमतिको लागि ।
यसरी आफ्नो श्रीमति चढेको सरकारी गाडी ट्राफिकले समात्दा उनले सिंहदरबार जलाइदिने धम्की दिए । एउटा सुकुम्बासी बस्ती हटाउन नसक्ने मेयरले सिंहदरबार जलाउन सक्छन् ? बालेनमा आँट र क्षमता छ भने उनले सुकुम्बासी बस्ती हटाएर देखाउनुपर्छ । सुकुम्बासी बस्ती हटाउन नसक्ने हो भने बालेन र राजु पाण्डेले काठमाडौंबासीसँग माफी मागेर नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।
राजनीतिक दलका नेताले काम नगर्दा जनता आज व्यवस्थादेखि नै वाकदिक्क भएका छन् । त्यसैले, अब बालेनले पनि आफु निर्वाचन हुँदा गरेको वचन पूरा गर्नुपर्छ । सरकारी, सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बसेकालाई हटाउनुपर्छ । राज्यको सम्पत्तिको दोहन हुन दिनुहुन्न । यदि यस्तो गर्न नसके फेसबुकमा स्टास गरेको पनि केही अर्थ हुनेछैन ।

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − thirteen =