काठमाडौँ
बैंक तथा वित्तियले कालोसूचीमा राख्यो, पत्रपत्रिकामा तीन पुस्ते निकालदियो यो अहिले सबैको समस्या बनेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट कर्जा लिएकाहरु धमाधम कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढ्दो छ । सर्वसाधारण जनता पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको विरोधमा बोल्न सुरु गरिसकेका छन् ।
करिब तीन वर्षअघि एक करोड मूल्य बराबरको धितो राखेर बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ५० लाख कर्जा प्रवाह गप्यो । त्यसमा पाँच लाख घुस, दुई प्रतिशत सेवाशुल्क र ब्याज ४८ प्रतिशतसम्म लिइयो । ऋणीले जम्मा ४५ लाख मात्र कर्जा पायो ।
तर, तीन किस्ता नतिर्ने बित्तिकै कि त धितो लिलाम गर्ने कि कालोसूचीमा राख्ने । यो नै अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ठग्ने सूत्र बनेको छ । अधिंकाश मानिसको घरजग्गा, गाडी र सेयर बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाममा छ । बैंकले करोडको धितो लाखौंमा पचाइदिए पछि धेरै मानिसहरु तनावमा छन् ।
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले केही दिनअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्नेपर्ने बताएका थिए । बैंकले मीटर ब्याजमा कर्जा लगानी गरेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएका करोडौं सर्वसाधारण सुकुम्बासी हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
कतिपयले त आत्महत्या समेत गर्न थालिसकेका छन् । सलाईको बट्टा सानो हुन्छ । त्यो भित्र हुने काटी पनि सानै हुन्छ । तर, काटी कोरेर आगो लगाइदिए जंगल नै सखाप हुन सक्छ । यदि अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंकका गर्भनर र प्रधानमन्त्रीले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका पीडितहरुको कुरा नसुने यसले आन्दोलनको ठूलो रुप लिन सक्छ ।
अर्को तर्फ सुकुम्बासी संख्या बढ्छ भने आत्महत्या गर्नेको पनि दिनहुँ संख्या बढ्नेछ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारी माथि पनि पीडितहरु खनिन्छन् । यो हुनबाट रोक्न राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले ऋणीलाई कर्जा तिर्ने समयावधि थप गरिदिने, ब्याज घटाइदिने र कालोसूची तथा तीन पुस्ते सार्वजनिक गर्न नपाइने भनेर निर्णय गर्नुपर्छ ।
गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री डा.प्रकाशरण महतले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको हितमा काम गरेमा यहाँ आन्दोलनको बाढीपहिरो आउनेछ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले छिटो नाफा कमाउने उद्देश्यले महंगो ब्याजमा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरे । त्यसमा पनि घुस खाने ।
गत मंसिर ७ गते मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरु बैंक तथा वित्रिय संस्थाकै पीडितहरु हुन् । यसअघि पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाकै कारण अधिंकाश मानिस विस्थापित भएको पाइन्छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाकै कारण अर्बपति समेत सडकपति भएको छ । कतिपयले मानसिक सन्तुलन गुमाएका छन् भने कतिपयले देशै छोडेका छन् ।
बैंक तथा वित्तिय संस्था तोडफोड गर्न जनता धेरै समय लगाउँदैनन् । किनकि यी संस्था जनताको सेवाको लागि नभई ठग्न आएको सर्वसाधारणले थाहा पाइसकेका छन् । बैंकका सञ्चालक, अध्यक्ष, कर्मचारीहरुले घुसको आडमा कर्जा दिदैं आएका थिए र छन् ।
घुस दिन नसक्ने तथा पहुँच नभएका व्यक्तिलाई कर्जा नदिने । बैंकले ठूल्ठूल्ला व्यापारीलाई मात्र ऋण दियो । बैंक कर्जा नदिएपछि सर्वसाधारण मीटरब्याजतर्फ होमिए । एक लाखको मासिक ३० हजारसम्म ब्याज तिर्नुपर्ने उनीहरुको बाध्यता छ । सरकार अझै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको अगाडि निरीह बने सर्वसाधारण जनता सडकमा उत्र्रिने छन् ।
कतिपय बचतकर्ताहरु बैंक तथा वित्तिय संस्थामा आफुले खोलेको खातामा जम्मा गरेको रकम हराएको बताउँछन् । सर्वसाधारण जनताले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा बचत गर्न छोडिसकेका छन् । सरकारले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न लाइसेन्स दिएको हो ।
तर, बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ठिक विपरीत गरे । सेवा प्रवाह गर्नुको साटो उल्टो जनता ठगे । अहिले जनता बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई ठग, चोर भन्छन् । सरकारले अब जनता बचाउने कि बैंक बचाउने ? सरकार जनताको अभिभावक हो । अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गर्भनर नै बैंक तथा वित्तिय संस्थाको अगाडि लम्पसार परेका छन् ।
जनताको हितमा काम गर्नुको साटो ठग, चोर बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी हुन पुग्छन् । ०४६ सालपछि अधिकांश मानिसले बैंक तथा वित्तिय संस्थाकै कारण आत्महत्या गरेको पाइन्छ । कतिपयले ऋण तिर्न नसक्दा त कतिपयको धितो सबै खाइदिँदा ।
हिजो सयौं रोपनी जग्गा भएको व्यक्तिहरु आज आनामा सीमित भएका छन् । त्यो पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाममा छ । दुर्गा प्रसाईंले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्नुपर्छ, जुत्ताको माला लगाइदिनुपर्छ भनेपछि लाखौं जनता उनको पछाडि लागे ।
दुर्गा प्रसाईं व्यक्ति हुन् । उनको कुनै पार्टी छैन । तर, एउटा व्यक्तिको कुरामा जनता किन कसरी पछि लागे ? भनेर राजनीतिक दल र सरकारले बुझ्रनैपर्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ठगीधन्दा अब अन्त्य हुनुपर्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई राम्रो घरजग्गा देख्नै हुन्न ।
‘बैंकले डुबायो’ बजारमा हरेकको मुखमा यो शब्द छ । ठूला व्यापारीहरु समेत बैंक तथा वित्तिय संस्थाकै कारण आफु सडकछाप भएको बताउँछन् । बजारमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको विरोधमा जनता एकजुट हुदैँछन् । बैंक, सहकारी र लद्युवित्त जनताबाट नङ्ग्री सकेको छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कालोसूचीमा राखेपछि धेरै व्यक्ति खाता खोल्नबाट वञ्चित भएका छन् । खाता खोल्नबाट वञ्चित हुँदा उनीहरु राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा (वृद्धा भत्तालागतय) बाट पनि वञ्चित भएका थिए ।
अर्कोतर्फ, विदेश जान पाइदैंन त बुबा ऋण लिएर तिर्न नसक्दा कालोसूचीमा पर्दा उसको पनातीसम्म कालोसूचीमा पर्ने गथ्र्यो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कम्पनी, फार्महरुलाई पनि कालोसूचीमा राख्दै आएका थिए । यसले ती कम्पनीहरु पनि राज्यबाट उपलब्ध सेवासुविधाबाट वञ्चित भएका थिए ।

त्यसरी नै अब बैंकमा बचत गर्ने बचतकर्ताहरुको पनि हालत यही हुने आंशका पैदा भएको छ । सरकारले समयमै आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । यदि सरकार अझै मौन बसेमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाका पीडित र बचतकर्ता एकजुट भएर सडकमा उत्र्रिने छन् । तब बैंक तथा वित्तिय संस्था रहन्छ कि रहँदैन भनेर भन्न सकिदैंन ।
असारमा सबैभन्दा बढी पानी पर्छ । पानी परेपछि भल आउँछ । त्यो भल जता पनि जान सक्छ । यसरी नै बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कारण मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन हुन पनि समय लाग्दैन । व्यवस्था परिवर्तन गर्न जनता समय लगाउँदैनन् । त्यसैले, अब सरकार मुकदर्शक भएर बस्नुहुन्न । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ब्याज घटाउनुपर्छ, कर्जा तिर्ने समयावधि बढाउनुपर्छ ।

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × three =