बुटवल । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा लगानी योग्य पुँजीको स्रोत प्रयाप्त हुदां पनि कर्जाको बिस्तार हुन नसक्नुमा ऋणको व्याजदरलाई कारक मान्दै माग र आपूर्तीको सिद्धान्त अनुसार ऋणको व्याजदर घटाउन माग गरेको छ । संघको टोलीले बिहिबार नेपाल राष्ट्र बैंक भैरहवा शाखामा डेलिगेसन गई ऋणको व्याजदर घटाउन माग गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र उद्योगी व्यवसायीका व्यवसायिक समस्या सुधारको लागि सुझावहरु प्रदान गरेको हो । संघले नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरका निर्देशक सत्यन्द्रराज सुवेदीमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरका निर्देशक सुवेदीलाई ज्ञापन पत्र प्रदान गर्दै बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले बैंकिङ्ग प्रणालीमा लगानी योग्य स्रोत प्रयाप्त हुदां पनि कर्जा बिस्तार हुन नसक्नु, कर्जाको दरमा उल्लेख्य मात्रामा कमी आउन नसक्नु, खराब कर्जाको मात्रामा उल्लेख्य रुपमा बृद्धि हुनुले पनि समस्या बिद्यमान रहीरहेको देखिएको बताउनु भयो । उहाँले उद्योग व्यवसायको क्षमता प्रयोग निरन्तर रुपमा घटिरहेको र रोजगारी तथा आयमा कमी आई उपभोग्य वस्तुको मागमा कमी आएको बताउनु भयो । ‘यी बिबिध प्रभावहरुलाई मध्यनजर गर्दै मौद्रिक नीतिको चौमासिक समिक्षामा केही प्रावधानहरुमा लचकता ल्याइएकोमा स्वागतयोग्य रहेता पनि प्रयाप्त भने छैन ।’ –ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै व्यवसाय धराशायी भएको सन्र्दभमा व्यवसायीहरुले ऋणको व्याज तथा सावां भुक्तान गर्न नसकिरहेको अवस्थामा ऋणको पुर्नतालिकिकरण गर्ने र हर्जाना मिनाहा गर्नको लागि प्रवन्ध मिलाउन पनि आग्रह गरिएको छ । व्यवसायिक ऋण भुक्तानीमा समस्याका कारण देखाउदै गरिने धितो लिलाममा व्याज भुक्तान भएका सम्पुर्ण लिलामी रोक्का गरी ऋण पुर्नतालिकिकरण गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, सिद्धार्थनगर र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघलाई बोधार्थ दिईएको ज्ञापन पत्रमा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुलाई सुलभ तथा सस्तो व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, रोजगारी तथा अर्थव्यवस्थाको मुख्य क्षेत्रको रुपमा पर्यटन रहेको र त्यसको बिस्तार र बिकास हुन सके थप रोजगार तथा स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्न सक्ने भएकाले विदेशी पर्यटक भ्रमणमा आउन ल्याउन पाउने रकमको सिमा बढाउन पनि आग्रह गरिएको छ । महिला उद्यमी कर्जालाई सर्वसुलभ र सरलीकृत गर्दै सबै बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले प्राथमिकताका साथ ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था अबलम्बन गर्नुपर्ने, ओभरड्राफट् ऋणमा केही समय देखी लागु गरिएको व्यवस्थाको सट्टा पुर्ववत स्विकृत ओभरड्राफट् ऋणको सीमा भित्र पटकपटक आवश्यकता अनुसार निकाल्न र भुक्तानी गर्ने मिल्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै निर्देशक सुवेदीले प्राप्त भएको ज्ञापन पत्र यथाशक्य चाडो नेपाल राष्ट्र बैंकमा पुर्याउने र सुधारको लागि आफूले पनि पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × two =