काठमाडौँ
अधिकांश निजी स्कुलले विद्यार्थी बोक्न बस र भ्यानको व्यवस्थापन गरेका छन् । सहजताका लागि आमाबुवाले स्कुलकै सवारी साधनमा आफ्ना छोराछोरी पठाउने गर्दछन् । तर, स्कुलका बस र भ्यानहरुले पनि सार्वजनिक यातायातझैं कोचाकोच र उभाएर विद्यार्थी हालेका हुन्छन् । ट्राफिक प्रहरीहरु सडकमा उभिएका हुन्छन् तर अनुगमन गर्दैनन् ।
सीटभन्दा बढी विद्यार्थी हाल्नेलाई कारबाही पनि हुँदैन् । चालकहरुले मदिरा सेवन गरेर गाडी चलाएका हुन्छन् । यद्यपि, चेकजाँचमा ट्राफिकलाई चासो छैन् । कतिपय स्कुलको बसको कागजात नै छैन् । तिनले राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजश्व तिरेको छैन् । सरकारले २० वर्ष कटेका सवारी साधन हटाउने कानुन बनाएर राजपत्रमा निकालिसकेको छ ।
यातायात व्यवसायीहरुले १९ वर्ष ९ महिना पुगेका गाडीको लगतकट्टा गरेर निजी प्लेटमा दर्ता गरिरहेका छन् । त्यही सवारी साधन स्कुलमा सञ्चालित छन् । सरकारले २० वर्ष पुगेका निजी प्लेटका गाडी हटाउने निर्णय नगरेकाले यातायात व्यवसायीले दरो जुक्ति निकालेका छन् ।
बाहिरबाट हेर्दा गाडी नयाँ देखिएपनि धुँवाको मुस्लोले गाडी कति वर्ष पुग्यो ? स्पष्ट हुन्छ । ३०–३५ वर्ष कटेका गाडीको रंगरोगन गरेर, ड्यान्पिङ गरेर चिटिक्क बनाइएको छ । केही वर्षअघि स्कुलको गाडीको ब्रेक फेल भएर दुर्घटनामा पर्यो । विद्यार्थीले ज्यान गुमाउनुपर्यो । त्यस्तै, हालसालै मात्र स्कुलको गाडीको अगाडिको भाग दनदनी बलेको थियो ।
अभिभावकले आफ्नो छोराछोरी घरबाट स्कुल लैजान र ल्याउनका लागि मासिक पाँच हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म स्कुललाई तिरेका छन् । विद्यार्थीको अभिभावक स्कुलले भनेजति पैसा तिर्छन् तर आफ्नो छोराछोरी कति वर्ष पुरानो गाडीमा चढेका छन् ? चासो राख्दैनन् ।
गाडीको विषयमा पनि सोध्दैनन्, चालकबारे पनि अभिभावकलाई केही जानकारी हुँदैन् । निजी बोर्डिङमा तीन वटादेखि ५० वटासम्म गाडी छन्, विद्यार्थी बोक्नका लागि । एउटा गाडीमा २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरिएको हुन्छ । विद्यार्थी बोकेर एउटा गाडीले महिनाको एक लाखदेखि तीन लाखसम्म आम्दानी गर्छ ।
भाडाको गाडीको प्रत्येक ६ महिनामा रुट परमिट बापत राजश्व तिर्नुपर्छ । ६ महिनामा जाँचपाँच, प्रदूषण चेकजाँच गर्नुपर्छ । एउटा गाडी हुने घरेलुमा र दुई वटाभन्दा बढी गाडी कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गर्नुपर्छ । स्कुलमा विद्यार्थी बोक्ने गाडीमा यी मध्ये कुनैपनि नियम लागु हुँदैन् ।
रुट परमिट, जाँचपाँच, प्रदुषणबापत सुको कर तिर्दैनन् । न घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण भएका छन् । नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाउने–बढाउनेबित्तिकै यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेश सरकारले भाडा निर्धारण गर्दछ । ट्राफिक र विभागले आक्कलझुक्कल सार्वजनिक यातायातको अनुगमन गर्छ ।
यात्रुले बढी भाडा लिएको भनि उजुरी गरेमा त्यस्ता सवारी साधनलाई कारबाही हुन्छ । स्कुल बस पनि पेट्रोल–डिजेलले नै चल्छ । न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भाडा निर्धारण गरिदिन्छ न यातायात व्यवस्था विभागले । स्थानीय तहले पनि भाडा निर्धारणमा चासो देखाएको छैन् ।
जसले गर्दा स्कुलहरुको मनोमानी चल्यो । सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । एकातिर स्कुल फिस मँहगो अर्कोतिर गाडी भाडा चर्को । कार्यक्रमको नाममा पैसा उठाएको उठायै गर्छन् । बोर्डिङ स्कुलहरुले पढाउने नाममा लुट मच्चाएका छन् । जसका कारण अधिकांश अभिभावक बीचमै आफ्नो छोराछोरी स्कुलबाट निकाल्न बाध्य हुन्छन् ।
उनीहरुको पढाइ बिग्रिन्छ । पछिल्लो समय मन्टेश्वरी खुल्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । तिनको दर्ता नै छैन् । राज्यलाई कर नतिरीकन मन्टेश्वरी सञ्चालकहरुले आम्दानी गरिरहेका छन् । मन्टेश्वरीको मापदण्ड के हो ? पालना गर्नुपर्दैन् । न अनुगमन नै हुन्छ । भाडाको घर लिएर मन्टेश्वरी सञ्चालन गरिएको छ ।
मन्टेश्वरीले पनि आफ्नो सवारी साधन राखेको हुन्छ । त्यहाँ पनि ठगको धन्दा छ । बोर्डसको नाममा विद्यार्थीको आमाबुवाको आँखामा स्कुलहरुले छारो हालिराखेका छन् । मासिक लाखौं रुपैयाँ उठाउँछन् तर सेवासुविधा केही हुँदेन् । राम्रो खानाका लागि नै विद्यार्थी तड्पिनुपर्ने अवस्था छ ।
अभिभावकको व्यस्तताको फाइदा स्कुलहरुलाई भएको छ । आफ्नो बालबच्चाको साथमा अभिभावकहरुले घरमा काम गर्नेलाई पठाइरहेका हुन्छन् । गाडीको अवस्था के छ ? भनेर उनीहरुले सोध्ने कुरा भएन् । अभिभावकलाई मतलब छैन् । पछिल्लो समय शिक्षाको नाममा व्यापार मौलाएको छ ।
पढाउने ठाउँ ठग्ने थलो बनेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफ्नो पालामा स्कुलहरुलाई फाइदा हुनेगरी निर्णय गरिदिए । उनले स्कुल बसहरुलाई भन्सार र भ्याट छुट हुने निर्णय गरे । जसका कारण राज्यलाई ठूलो घाटा भएको छ । स्कुल बसहरुले ठग्न छोडेका छैनन्, जो सरकार उनीहरुको हितमा काम गर्छ ।
चाहे भाडाको गाडी होस् या निजी गाडी, सरकारले ब्लुबुकमा जति सीट उल्लेख गरेको हुन्छ, त्यतिको मात्र बीमा हुन्छ । उभिएकाहरुको बीमा हुँदैन् । स्कुल बसहरुले विद्यार्थीलाई उभ्याएको ट्राफिकले पनि देखेपनि अनदेखा गर्छन् । जसका कारण कतै ट्राफिक पनि निजी बोर्डिङसँग मिलेको त छैन् ? भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ ।
ट्राफिकले काम गर्न सकेनन्, काममा चासो दिएनन् भनेर सर्वसाधारणले गुनासो गरिराखेका छन् । ट्राफिकले काम गर्न नसकेको प्रमाण चोकचोक र मुख्य रोडमै देखिन्छ । अस्पताल बाहिर, मुख्य रोडहरुमा ट्याक्सी चालकहरुले यात्रुसँग मोलमोलाई गरिराखेका हुन्छन् । न उनीहरु मीटरमा यात्रुलाई सेवा दिन्छन् ।
दुई सयको बाटोमा पाँच सय रुपैयाँ उठाउँदा पनि ट्राफिकले कारबाही गरेको छैन् । लामो रुटमा चल्ने सवारी साधन होस् या छोटो रुटमा, लक्षित यात्रुलाई भाडा छुट दिदैनन् । सरकारले विद्यार्थी, अपांग र ज्येष्ठ नागरिकलाई भाडा छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यातायात व्यवसायीले अटेर गर्दै आएका छन् ।
यता, ट्राफिककै सामुन्नेबाट ढोकासम्म यात्रु कोचेर बस, माइक्रोबस दौडिरहेको हुन्छ । यद्यपि, कारबाही हुँदैन् । सरकारको नियम लत्याउँदै २४ वर्षे पुराना ट्याक्सीहरु निर्वाध रुपमा हुँइकिरहेका छन् । तर, ट्राफिक अनुगमनमा चासो देखाउँदैन् । ड्युटीमा बसेका ट्राफिकहरु अर्काको पसलभित्र छिरेर गफ ठोकेर बसेका हुन्छन् ।
कतिपय घामको मज्जा लिइरहेका हुन्छन् । ट्राफिक–ट्राफिक बरु गफ गरेर बस्छन् तर अनुगमन गर्दैनन् । ट्राफिकले काम नगर्दा दुर्घटना बढ्यो । पुराना गाडी चल्नमा रोक लागेन् । प्रदूषण बढ्यो । यता, राज्यको ढुकुटीमा राजश्व पनि आएन् । ट्राफिकले जति सवारी साधन कारबाही गर्न सक्यो, त्यति नै राजश्व आउने त हो ।
ट्राफिकले निष्ठापूर्वक काम गर्ने हो भने नियम नटेर्नेहरु धमाधम कारबाहीमा पर्छन् अनि राज्यको ढुकुटीमा राजश्व पनि आउँछ । ट्राफिकको काम अनुगमन गर्ने हो । तर, उनीहरुलाई गाडीको ब्लुबुक र चालकको लाइसेन्स माग्न तिनलाई लाज लाग्छ । ट्राफिक निकै नै सौखिनदार भए ।
सवारी तथा यातायात ऐन, २०४९ मा नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई एक हजार रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । तर, ट्राफिकले अहिलेपनि पाँच सय रुपैयाँको रसिद काटेर छोडिदिन्छन् । कतिपयले त नै घुस खान्छन्, राज्यको ढुकुटीमा राजश्व आउँदैन् । ३१ वर्षदेखि ३२ वटा चीजमा राजश्व बढेको छैन् ।
तैपनि ट्राफिकले तोकिएकै राजश्व पनि उठाउन सकेको छैन् । काम नै नगर्ने हो भने जनताले किन पालिराख्ने ? ट्राफिकले गल्ती गर्ने सवारी साधनलाई पाँच हजार, १० हजार र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने नियम लागु गर्ने हो भने कसैले गल्ती नै गर्दैन् । पाँच सय त एकदिनको खाजा त हो ।
अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने कि ट्राफिक अल्छी भो कि रोगी भो । सरकारले मंसिर १ गतेदेखि ज्याकेट दिएको छ । तैपनि ट्राफिक घामको खोजीमा छन् । यतिबेला ट्राफिकमा  नचाहिने आवाज उठिसकेको छ । कर मात्र सकाउने कार्य भइरहेको भन्दै आम सर्वसाधारणले आलोचना गरिराखेका छन् । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय टुलुटुल हेरेर बसेको छ अनि जनताले कहाँ सुविधा पाउँछन् ?

 

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − seven =