काठमाडौँ – धुम्रपान र मद्यपान स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक छ । चुरोट, खैनी, सुर्ती, गुट्खा, मदिरा लगायतको सेवनले हजारौं मानिस दिनहुँ अस्पताल भइरहेका छन् । दैनिक सयौंको मृत्यु हुने गरेको छ । यी पदार्थको सेवनले मानिसहरु क्यान्सर, कलेजो, मिर्गौला, फोक्सोको रोगी भएका छन् ।
दीर्घकालीन रोगबाट आम जनता थलिएका छन् । तर, सरकारलाई कुनै वास्तै छैन् । सरकारले जनताको भन्दा पनि व्यापारीको हितमा काम गरिरहेको छ । आफ्ना जनतालाई रोगी बनाउने वस्तुहरु उत्पादन र बेचबिखनमा प्रतिबन्ध लगाउनुको साटो सरकार धमाधम लाइसेन्स बाँडिरहेको छ ।
यी पदार्थले लाखौंको ज्यान लिइसकेको छ, अझै कतिको लिने हो ? भन्न सकिँदैन् । यी पदार्थमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भनेर पटक पटक माग उठिसकेको छ । तर, सरकार सुनेर पनि नसुनेझै गर्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय यी उद्योगहरुको पक्षमा देखिएको छ । यस्ता उद्योग बन्द गर्नुको साटो मन्त्रालय मौनता साँधेर बसेको छ ।
कर लिनका लागि सरकारले जनताको बाँच्ने अधिकार खोसेको छ । अर्कोतिर, उसको घरपरिवार पनि सरकारले तहसनहस बनाइदिएको छ । सरकार कतिसम्म ‘ढोंगी’ भन्ने जनता आफैंले मूल्याङ्कन गरौं । यस्ता उद्योग खोल्न इजाजत दिने सरकार, नखाऊ भन्ने पनि सरकार ।
रोग लागेपछि त बिरामी अस्पताल जान्छन् । त्यहाँबाट पैसा असुल्न पाइयो । उद्योग मन्त्रालय र उद्योग विभाग जनताको ‘ज्यान मार्ने’ पदार्थ उत्पादन गर्नेलाई पनि लाइसेन्स दिन्छ । उद्योग भन्छ । जनताको ज्यान लिने अधिकार मन्त्रालय र विभागलाई कसले दियो ? लाइसेन्स दिनुभन्दा अगाडि सोच्नुपर्दैन् ?
आँखा चिम्लेर लाइसेन्स बाँडिएको छ । अहिले अधिकांशले यी पदार्थको सेवन गर्छन् । यसले कतिसम्म रोगी उत्पादन गरिरहेको छ ? सरकारले हेर्न जरुरी छ । शिक्षकले पढाउने बेला भन्छन्,‘धुम्रपान र मद्यपान सेवन गर्नुहुँदैन् । यो स्वास्थ्यका लाागि हानिकारक छ ।’ तर, शिक्षकहरु आफै खान्छन् ।
विद्यार्थीलाई पढाउँदा एउटा, व्यवहारमा अर्को । डाक्टरहरुको हकमा पनि त्यही हो । सरकारी कर्मचारीहरु कार्यालयमै यस्ता पदार्थको सेवन गर्छन् । सरकारी कार्यालयमा भएका क्यान्टिनहरुमा चुरोट, सुर्ती, खैनी, पराग र मदिराजन्य पदार्थहरु बेच्न क्रम जारी नै छ । कानुन नै छ,‘सार्वजनिक ठाउँमा धुम्रपान र मद्यपान गर्न पाइँदैन् ।’
सरकारी कर्मचारीले नै यो नियम मिचेका छन् । उनीहरु कार्यालयमा चुरोट तान्छन्, मदिरा सेवन गर्छन् । कसले कारबाही गर्ने ? प्रहरी कार्यालयको दायाँबायाँ भएको पसलहरुमा यी पदार्थ बेच्न राखिएको हुन्छ । घरेलु र ‘सिल प्याक’ मदिरा बेचिन्छ । तर, प्रहरी नदेखेझै गर्छ । अहिले सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने, खोल्ने अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिएको छ ।
विडम्बना, अधिकांश जनप्रतिनिधिलाई कानुन र आफ्नो निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबारे जानकारी छैन् । ‘जनप्रतिनिधिकै कार्यकक्षमा मदिरा पार्टी’ लगायतका समाचारहरु कहिलेकाँही बाहिर आइरहेको हुन्छ । कतिपय जनप्रतिनिधिलाई राति खाएको रक्सीले बिहानसम्म छोडेको हुँदैन् ।
उता, कार्यालयभित्रै धुम्रपान र सूर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेर बसेका हुन्छन् । कार्यालय समयमा आफूले पालना गर्नुपर्ने नियमहरु समेत सरकारी कर्मचारीले मानेका छैनन् । काठमाडौं उपत्यकाका सडकहरुमा चुरोटका ठुटा र गुट्खाका प्याकेटहरु यत्तिकै भेटिन्छ । गुट्खाको खोलले काठमाडौंका सडक दुर्गन्धित भएको छ ।
जता हेर्यो गुट्खाको प्याकेट मात्रै देखिन्छ । शहर कसरी सुन्दर बनाउने ? शहरी विकास मन्त्रालयसग कुनै योजना छैन् । सार्वजनिक स्थलमा यस्ता पदार्थ बेच्न प्रतिबन्ध भएपनि कसैले टेरपुच्छर मानेका छैनन् । बाटोमा छ्याप्छ्याप्ती बेच्न राखिएको पाइन्छ । अभिभावकहरुले पनि आफ्ना सन्तानलाई यस्ता पदार्थ लिन पठाउँछन् । स–साना बालबालिकाहरु यस्ता पदार्थ लिन पसल गइरहेको देखिन्छ ।
जुन सरसर गैरकानुनी हो । केही महिनाअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले धुम्रपान र मद्यपानजन्य पदार्थमा रोक लगाउने निर्णय गर्यो । त्यस निर्णयबमोजिम नगर प्रहरीहरुले धुम्रपान र मद्यपानजन्य पदार्थ पसलहरुबाट उठाउन थाल्यो । यता, उद्योगी र व्यवसायीहरु उक्त निर्णयविरुद्ध अदालत गए ।
अदालतले महानगरको निर्णय कार्यान्वयन रोकिदियो । यी पदार्थले एकातिर आम सर्वसाधारणको घर व्यवहार तहसनहस भएको छ अर्कोतिर पैसा पनि सकिएको छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले केही महिनाअघि दरबारमार्ग र ठमेल क्षेत्र २४ सैं घण्टा खुलाउने निर्णय गर्यो ।
वैशाख १ गतेबाट सो निर्णय कार्यान्वयनमा आयो । अब रातभर जाँड खाए नि भयो, चुरोट ताने नि । व्यापारीहरुको कुरा सुनेर गृहले सो निर्णय गरेको हो । विडम्बना, त्यसले पुर्याउने असर सरकारले देखेन् । राति सुत्ने समय हो, जाँड खाने र नाँच्ने होइन् । गृहले ‘तिमीहरु जति लुट्न सक्छौं, लुट, जनता बिगार, सुरक्षा हामी दिन्छौं’ भनेर छोडिदियो ।
यसले त समाजमा बेतिथि फैलिने भयो । सरकारले जति नै सुरक्षा दिएपनि रातको समयमा निर्धक्क हुन सक्ने वातावरण बनिसकेको छैन् । अब आउने बजेट भाषणबाट सरकारले चुराट, खैनी, सुर्ती, पराग, गुट्खा, मदिरा उत्पादन गर्ने उत्पादनको लाइसेन्स खारेज गरिदिनुपर्छ ।
करभन्दा जनता ठूला हुन् । करको लोभमा जनताको ज्यानमाथि खेलबाँड गर्न पाइदैन् । रोग लागेपछि उपचार गछौं भन्नु भन्दापनि रोग लाग्नै नदिँदा राम्रो होला । आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र के भइरहेको छ ? भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिलाई थाहा छ । उनीहरु कहाँबाट कमिशन आउँछ ? भन्नेमै केन्द्रित छन् ।
यी पदार्थ सेवन नगरौं, निःरोगी बनौं भनेर स्थानीय पालिकाले जनतालाई सचेत गराएको छैन् । पसलैपिच्छे यस्ता सामान बेच्न राखिएको छ । सरकारले न ती सामान जफत गर्छ न बेच्न राख्नेलाई कारबाही । आर्थिक प्रलोभनका कारण राजनीतिक दलहरुले यस्ता पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रतिबन्ध लगाउन नसकेको स्पष्ट छ ।
दिनभर देश र जनताको गुनगान गाएझैं गर्ने, रातमा जनताको ज्यानमाथि खेलबाँड गर्ने उद्योगीबाट पैसा लिने । यिनीहरु पैसाका लागि जे पनि गर्छन् । जनता शिक्षित, स्वास्थ्य भएमा देश बलियो बन्छ । तर, सरकारलाई चासो छैन् । जनता बिरामी हुँदा अस्पताल र औषधी बनाउने कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ ।
त्यसैले पनि यो खेल रचिएको हुन सक्छ । भनिन्छ नि,‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा ।’ सरकारको काम पनि त्यस्तै छ । चुनाव आयो, राजनीतिक दलका नेता चन्दा माग्न व्यापारीकै घरमा पुग्छन् । चाडबाड आयो, सरकारी कर्मचारीहरु व्यापारीको घरमा धाउँछन् । यस्तालाई सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलको नेता भन्नुपरेको छ ।
व्यापारीले नेता र कर्मचारीलाई पैसा दिन्छ, जनता मार्छ । सबै राजनीतिक दल र सरकारी कर्मचारी व्यापारीका झोले हुन् । यो देश न सरकारी कर्मचारीले चलाएको छ न व्यापारीले । माफिया र व्यापारीले चलाएको देश कहिले उकासिएला ? माफिया र व्यापारीले जहिले पनि आफ्नो फाइदा मात्र हेर्छन् ।
हरेक उद्योगी, व्यापारीले कुनै न कुनै पार्टीको सदस्यता लिएका छन् । राजनीतिक दललाई चन्दा र सरकारी कर्मचारीलाई घुस दिएर उद्योगी, व्यापारीहरु जनता मार्न र तिनका पैसा लुट्न सफल भएका छन् । सरकारले ऐनकानुन बनाउन सक्छ तर नागरिक जन्माउन सक्दैन् । आफूले जन्माउन नसक्ने नागरिकलाई सरकारले मार्न पनि पाउँदैन् ।
आफ्नो फाइदाको लागि ‘जनताको ज्यान लिने’ अधिकार कसैसँग पनि छैन् । पैसाका लागि सबै उद्योगी, व्यापारीको अगाडि लम्पसार परेका छन् । आफ्नो जिम्मेवारी के हो ? तिनले बिर्सिएका छन् ।