काठमाडौं । ब्याज अनुदान सहितको सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन सरकार उदासिन बन्दा बजेटको आकार घटेको छ ।
सरकारी उदासीनताको कारण सहुलियत कर्जा घट्दो क्रममा रहेको हो ।
आगामी आवको बजेटमा सहुलियत कर्जाको लागि ११ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ५९ करोड रूपैयाँ कम हो । सरकारले पहिलो पटक सहुलितपूर्ण कर्जाका लागि आव २०७६–७७ को बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरेको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको बजेटमा गरिबी अन्त्य गर्न, कृषक परिवारको आयस्तर वृद्धि गर्न तथा सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कृषिको आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र व्यावसायिकरण गर्न जरुरी रहेको भन्दै कृषिमा सहुलियत ऋण लगायतको व्यवस्था गरेका थिए ।
यसपछि आएको आव २०७७–७८ को बजेटमा १३ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण बजेटमा विनियोजन गरिएको थियो । तर, २०७८–७९ मा आइपुग्दा यो ऋण रकम घटेर ७ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ, आव २०७९–८० मा १३ अर्ब ५९ करोड, आव २०८०–८१ मा ११ अर्ब ५९ करोड हुँदै आगामी आवमा ११ अर्ब रूपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको हो ।पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले सरकारले घुमाउरो पाराले बजेट घटाउँदै आएको बताएका छन् । सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि घट्यो भन्ने भाष्य सिर्जना नहोस् भनेर सरकारले घुमाउरो पाराले घटाएको हुन सक्ने उनको भनाइ रहेको छ ।
बैंकर्सहरूका अनुसार गत आवको नौ महिना र चालु आवको समेत ब्याज अनुदानबापत करिब १४ अर्ब रूपैयाँ सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । तर, नयाँ बजेटमा भने भुक्तानीकै लागि नपुग्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले बजेट घटाउँदै गएपछि आगामी वर्षमा पनि लक्षित वर्ग सहुलियत कर्जा पाउनबाट बञ्चित हुने देखिएको छ । सरकारले नै चासो नदेखाएपछि बैंकले मात्रै सहुलियत दिन नसक्ने उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । सरकारले गत वर्षदेखि नै यस्तो कर्जाको अनुदान भुक्तानी रोक्दा लक्षित वर्ग कर्जा पाउनबाट वञ्चित भएका थिए ।
सरकारले बजेट घटाउँदै गएपछि आगामी वर्षमा पनि लक्षित वर्ग सहुलियत कर्जा पाउनबाट बञ्चित हुने देखिएको छ । सरकारले नै चासो नदेखाएपछि बैंकले मात्रै सहुलियत दिन नसक्ने उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । सरकारले गत वर्षदेखि नै यस्तो कर्जाको अनुदान भुक्तानी रोक्दा लक्षित वर्ग कर्जा पाउनबाट वञ्चित भएका थिए ।
२०८० चैत मसान्तमा १ लाख २७ हजार २ सय १२ ऋणीलाई प्रवाह गरिएको १ खर्ब ४० अर्ब ५० करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा उठ्न बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी ४९ हजार ६ सय ४८ ऋणीलाई प्रवाह भएको ९४ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ कर्जा उठ्न बाँकी छ । यस्तै महिला उद्यमशील कर्जा अन्तर्गत ७५ हजार महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएको ४३ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ कर्जा उठ्न बाँकी रहेको छ भने अन्य शीर्षकमा १ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ कर्जा उठ्न बाँकी छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरूपयोग भएको प्रश्न उठ्न थालेपछि चालु आवमा कर्जा उपयोगको अवस्था पत्ता लगाउन स्वतन्त्र लेखापरीक्षक मार्फत मूल्यांकन पनि गराइएको थियो । त्यसको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंक हुँदै अर्थ मन्त्रालय पुगिसकेको छ । तर, यसबारे कुनै काम भएको छैन ।
सरकारले २०७५ सालदेखि औपचारिक रूपमा ब्याज अनुदानको सहुलियत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । यसका लागि २०७५ मा कार्यविधि जारी भएको थियो । कार्यविधि अनुसार २०७५ कात्तिक २० मा राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको थियो ।
सम्बन्धित खबर
जनता डुबाउन राष्ट्र बैंक आफैं तत्पर, एकातिर निक्षेपको जिम्मा लिने आश्वासन अर्कोतिर फिर्ता कहिले पाउने छैन टुंगो
काठमाडौँ - नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले केही दिनअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भने, ‘बैंक डुब्यो भने बचतकर्ताको रकमको जिम्मा…
विराटनगरमा नेपालकै सबै भन्दा ठुलो औद्योगिक प्रदर्शनी हुने
विराटनगर । विराटनगरमा नेपालकै सबै भन्दा ठुलो औद्योगिक प्रदर्शनी हुने भएको छ। माघ ११ देखि २० गतेसम्म हुने आठौ…
ऋण लिईलिई घर निर्माण, तिर्न नसकेपछि न घरको न घाटको
काठमाडौँ - सञ्चारमाध्यमहरुमा दिनहुँ कोही न कोही प्रहरी हिरासतमा पुगेको समाचार आउँछन् । कसैले भने आत्महत्या गरिरहेका छन् भने…