काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्धामा थप प्रमाण माग गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै थप प्रमाण मगाउने आदेश दिएको हो ।
गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सरकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने ठहर गर्दै निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गत सोमबार रिट दर्ता भएको हो । यसअघि सर्वोच्चले कास्की सूर्यदर्शन सहकारी ठगीबारे गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध परेको जाहेरीको प्रतिलिपिसमेत झिकाएको थियो ।
रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ । गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहिरहेका बेला सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन हुँदा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट’ हुने भन्दै निलम्बनको माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
सम्बन्धित खबर
जापानको फुजिजोनियाका नगरप्रमुखद्वारा मन्त्री पाण्डेसँग शिष्टाचार भेट
काठमाडौं, जापानको सिजुओका प्रान्तका फुजिनोमियाका नगरप्रमुख हिदेताडा सुडो नेतृत्वको टोली र संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेसँग मंगलबार शिष्टाचार…
कुलमान लाई हटाउने निर्णय आपत्तिजनक – प्रचण्ड
काठमाडाैं - देशमा जनताले चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला एउटा उर्जा विज्ञका रुपमा मेरो नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको…
सिंहदरबारमा दलका शीर्ष नेताहरूबीच आकस्मिक बैठक बस्दै
काठमाडौँ । आज तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच सङ्क्रमणकालीन न्यायलगायत समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा…