काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्धामा थप प्रमाण माग गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै थप प्रमाण मगाउने आदेश दिएको हो ।

गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सरकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने ठहर गर्दै निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गत सोमबार रिट दर्ता भएको हो । यसअघि सर्वोच्चले कास्की सूर्यदर्शन सहकारी ठगीबारे गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध परेको जाहेरीको प्रतिलिपिसमेत झिकाएको थियो ।

रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ । गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहिरहेका बेला सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन हुँदा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट’ हुने भन्दै निलम्बनको माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − four =